संस्थांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न; सर्वपक्षीय नेते एकत्र; संजय राऊत यांचे टीकास्त्र पतसंस्थांकडून चलनातून रद्द झालेल्या पाचशे-हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने नकार दिल्याने आर्थिक कचाटय़ात सापडलेल्या राज्यातील पतसंस्थांनी गुरुवारी आझाद मदानात सहकार बचाव महामोर्चा काढला. ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन’ व ‘मल्टिस्टेट फेडरेशन पतसंस्थे’चे अध्यक्ष काका कोलते यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे पतसंस्था एकत्र आल्या होत्या. या मोर्चात राज्यातील २३,२०३ संस्थांचे पदाधिकारी हजर होते. विशेष म्हणजे या मोर्चाला सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला असून त्यात पहिल्यांदाच सर्व राजकीय पक्षांचे नेते झेंडे बाजूला ठेवून एकत्र आले होते. ठेवीदार व कर्जदार यांना पाचशे-हजाराच्या नोटा भरण्यास परवानगी मिळावी, तसेच पतसंस्थांमधून गरजेपुरते पसे काढण्यास परवानगी मिळावी. शासकीय भरणा करण्यासाठी, थकबाकी भरण्यासाठी जुन्या नोटा स्वीकारण्यास परवानगी मिळावी आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. पतसंस्थांचा विरोध शासनाने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला नसून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्यवस्थापनाला आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका खेडोपाडय़ातील लोकांना होत असून त्यांचे जीवनमान उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आली आहे. शासनाला जर कॅशलेस सेवा तसेच डिजिटिलायझेशन करायचे असेल तर ग्रामीण भागात पतसंस्थेशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे फेडरेशनच्या वतीने सांगण्यात आले. या वेळी मागण्यांचे निवेदन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उपगव्हर्नर लक्ष्मीनाथन यांना देण्यात आले. पतसंस्थांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी बँकेच्या वरिष्ठांची बठक होणार असून त्याबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन लक्ष्मीनाथन यांनी फेडरेशनला दिले आहे. या मोर्चात खासदार संजय राऊत, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश सोळंकी, सचिन आहिर, आमदार प्रवीण दरेकर, शिवाजीराव नलावडे तसेच राज्यातील सर्व पतसंस्थांचे पदाधिकारी, कर्मचारी, खातेदार तसेच कर्नाटक व दिल्ली येथील पतसंस्थेचे पदाधिकारीदेखील उपस्थित होते. नोटाबंदीमुळे जुन्या नोटांच्या प्रश्नामुळे पतसंस्थांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आमच्या प्रश्नाकडे पंतप्रधान लक्ष घालतील, असा विश्वास मुंब बँकेचे अध्यक्ष व आमदार प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त केला. देशभक्ती शिकवू नये आमचा काळ्या पशाला विरोध आहे, पण सामान्य माणसाकडे काळा पसा आहे का याचा विचार सरकारने करायला हवा. हर्षद मेहता, केतन पारेख हे काही पतसंस्थांमधून नाही तर राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून झाले. आपला पसा पतसंस्थांमधून काढता येत नाही. यापेक्षा हुकूमशाही बरी, असे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले. महाराष्ट्रातील जनतेला देशभक्ती कोणी शिकवू नये. बँकेसमोरील रांगेत उभे राहून देशभक्ती सिद्ध होत नाही, अशी टीका राऊत यांनी कोणाचेही नाव न घेता मुख्यमंत्र्यांवर केली.
