राज्यात सध्या सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या चर्चेमध्ये आता भाजपा खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी राज्य सरकारला येत्या ६ जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. तोपर्यंत ठोस पावलं उचलली गेली नाहीत, तर आक्रमक धोरण अवलंबण्याचा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं असताना त्यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भूमिका मांडली आहे. "छत्रपती संभाजीराजे महाराष्ट्रातल्या प्रमुख नेत्यांना भेटत आहेत. पण सगळ्यात महत्त्वाची भेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी असायला हवी. मोदींनी निर्णय घ्यावा, त्यांच्या हातात हुकमाची पानं आहेत", असं संजय राऊत म्हणाले आहेत. दरम्यान, वारंवार भेटीची वेळ मागूनही पंतप्रधानांनी वेळ दिली नसल्याचं संभाजीराजे यांनी याआधीच स्पष्ट केलं आहे. "संभाजीराजेंचा संताप सरकारने समजून घ्यावा" "छत्रपती संभाजी राजे हे महाराष्ट्रातले सन्माननीय नेते आहेत. शिवाजी महाराजांचे वंशज आहेत. त्यामुळे त्यांचा संताप, त्यांची भूमिका सरकारने समजून घेण्याची गरज आहे. सरकार ती समजून घेत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यातल्या प्रमुख नेत्यांना ते भेटत आहेत. शरद पवार, मुख्यमंत्री, अशोक चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस यांना ते भेटले आहेत. पण सगळ्यात प्रमुख भेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असायला हवी. कारण हा प्रश्न आता राज्याच्या हातात राहिलेला नाही. तो केंद्राच्या अखत्यारीत गेला आहे", असं संजय राऊत म्हणाले. "आपण सगळे जाऊयात पंतप्रधानांकडे" "महाराष्ट्रातला प्रत्येक राजकीय पक्ष, राजकीय नेता संभाजी राजांच्या भूमिकेशी सहमत आहे. आपण सगळे जाऊयात पंतप्रधानांकडे. यामध्ये भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस असा विषय नाहीये. नरेंद्र मोदींनी निर्णय घ्यावा, त्यांच्या हातात हुकमाची पानं आहेत. त्यांनी ती टाकावीत. उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले हे सगळे एकमुखाने संभाजीराजे भोसले यांच्यासोबत आहेत", असं देखील राऊत यांनी नमूद केलं. वाचा सविस्तर - “…अन्यथा कोविड-बिविड काही बघणार नाही, हा संभाजीराजे सर्वात पुढे असेल!” कायदा सगळ्यांना समान असावा! दरम्यान, संजय राऊत यांनी यावेळी लक्षद्वीपमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर भूमिका मांडताना केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. "आपण जो काही निर्णय घेणार आहोत, तो विचारपूर्वक आणि स्थानिकांना विचारात घेऊनच घेतला पाहिजे. तिथे अस्वस्थता निर्माण झाली, तर त्याचा परिणाम आख्ख्या देशाला भोगावा लागतो. या बेटांवर जर कुणी धार्मिक उन्मादाचा प्रयत्न करत असेल, तर ते चुकीचं आहे. जर कुणी विकास करु इच्छित असेल, तर त्याला विरोध करण्याची गरज नाही. पण कायदा सगळ्यांना समान असायला हवा. लक्षद्वीपमध्ये बीफबंदीचा कायदा तुम्ही आणला. पण इतर भाजपाशासित राज्यांमध्ये तशी बंदी नाही. मग फक्त लक्षद्वीपमध्येच असा कायदा लागू झाला, तर लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणारच. त्यामुळे राजकीय नेते किंवा प्रशासकीय अधिकारी, या सगळ्यांनीच विचारपूर्वक पावलं उचलली नाहीत, तर येणाऱ्या दिवसांमध्ये मोठ्या असंतोषाचा सामना करावा लागू शकतो", असा इशारा संजय राऊतांनी दिला आहे.
