संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर,

पर्यटन महामंडळाकडून कुठल्याही स्वरूपाचे अर्थसाहाय्य नसतानाही नंदुरबार जिल्ह्य़ातील सारंगखेडा येथील ‘चेतक महोत्सव’ ६ डिसेंबरपासून त्याच दिमाखात सुरू झाला आहे. त्यामुळे या महोत्सवाच्या नावाखाली गेल्या तीन वर्षांपासून पर्यटन महामंडळातून कोटय़वधींची लूट करण्यात आली का, असा सवाल केला जात आहे. यंदाही या महोत्सवाला दोन कोटींचे अर्थसाहाय्य देण्याचा पर्यटन महामंडळाचा प्रयत्न होता. परंतु सत्ताबदल झाल्यामुळे त्याला आळा बसला आहे.

राज्यातील कुठलाही महोत्सव वा यात्रा पुरस्कृत करण्याची तसदी न घेणाऱ्या पर्यटन महामंडळाकडून माजी मंत्री जयकुमार रावळ यांच्या काळात या महोत्सवासाठी भरघोस अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे ठरविण्यात आले. त्याआधी हा महोत्सव स्थानिक पातळीवर होत होता. २०१६-१७ मध्ये एक कोटी ५५ लाख तर २०१७-१८ मध्ये सव्वाचार कोटी खर्च करण्यात आले. अहमदाबाद येथील लल्लूजी अँड सन्स या कंपनीशी  २०२६-२७ पर्यंत १० वर्षांचा परस्पर करार करून ७५ कोटी रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले. केंद्र शासनाच्या ‘व्यवहार्यता तफावत निधी’नुसार तरतूद करण्यासाठी नस्ती नियोजन व वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आली. त्यास या दोन्ही विभागांनी जोरदार आक्षेप घेत करार रद्द करण्याची शिफारस केली. त्यानंतरही हा करार रद्द करण्यात आला नव्हता. भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले असते तर कदाचित हा करार रद्दही झाला नसता. मात्र सत्ताबदल झाला आणि हा करार रद्द करण्यात आला. या काळात या महोत्सवासाठी दोन कोटी उपलब्ध करून देण्याची दोन पत्रे १९ व २७ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आली. मात्र ही फक्त तरतूद असून हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही, अशी भूमिका राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी मांडली. त्यानंतर या महोत्सवाला अर्थसाहाय्य देण्याचा प्रस्ताव बारगळल्याचे कळते. माजी मंत्र्यांचा जवळचा नातेवाईक अध्यक्ष असलेल्या समितीकडून या महोत्सवाचे आयोजन केले जाते.

सारंगखेडा चेतक महोत्सवाबाबत खासगी कंपनीसोबत केलेला दहा वर्षांचा करार पर्यटन मंडळाने रद्द केला असला तरी यात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग निश्चित करून कारवाई करावी, ही वित्त व नियोजन विभागाची शिफारस मात्र दुर्लक्षित करण्यात आली आहे.

करार रद्द केल्यानंतरही या महोत्सवासाठी दोन कोटींची आर्थिक साहाय्य देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना पर्यटन विभागाच्या सचिव विनिता वेद सिंघल यांनी, नागपूरमधील ऑरेंज सिटी महोत्सव किंवा एलिफंटा, अजंता उत्सवाचे उदाहरण दिले होते. अशी कुठलीही आर्थिक मदत नसताना सारंगखेडा महोत्सव सुरू झाल्यामुळे आता या महोत्सवावर गेल्या तीन वर्षांत खर्च करण्यात आलेल्या आठ कोटींची वसुली कशी करणार, असा सवाल केला जात आहे.