वडाळ्यात प्रयोग सुरू केल्याची न्यायालयात माहिती मुंबई : मोकळ्या जागेवरील अतिक्रमण वा परवानगीशिवाय बांधण्यात आलेले इमारतींची बेकायदा बांधकामे उभीच राहणार नाहीत, याचे नियमन करणारे विशेष आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यात येत आहे. राज्य सरकार मुंबई पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्याचे प्रशिक्षण देणार आहे. दरम्यान या तंत्रज्ञानाचा वापर वडाळा येथे सर्वप्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. ‘स्टॅण्डर्ड मॉडेल प्रॉडक्ट’ असे या उपग्रहाद्वारे बेकायदा बांधकामांवर नजर ठेवणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे नाव असून ‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर’ व एका जर्मन वैज्ञानिकाच्या सहकार्याने ते विकसित करण्यात येत आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करायचा आणि त्याद्वारे बेकायदा बांधकामांच्या उपग्रहाद्वारे प्रतिमा कशा काढायच्या याचे विशेष प्रशिक्षण ‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर’तर्फे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी गेल्या आठवडय़ात उच्च न्यायालयात दिली. उपग्रहाद्वारे बेकायदा बांधकामांवर देखरेख ठेवण्याचे तंत्रज्ञान हैदराबाद येथे वापरण्यात येत आहे, अशी माहिती पुढे आल्यानंतर मुंबईसह राज्यातील बेकायदा बांधकामांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारनेही या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. या पाश्र्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र रिमोट सेसिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर’ आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभागातील तंत्रज्ञांनी जर्मन शास्त्रज्ञ अ‍ॅलेक्झांडर केट यांच्या मदतीने हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात येत आहे. ‘पालिकेला शहानिशा करावी लागेल’ या तंत्रज्ञानात सध्या काही त्रुटीही असल्याची माहिती महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली. या प्रतिमा उपग्रहाद्वारे घेण्यात येणार असल्याने इमारतीचे मजले बेकायदा आहेत की नाही, हे कळणार नाही. शिवाय या तंत्रज्ञानाद्वारे ३५०० चौरस मीटर परिसराच्या प्रतिमा घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे त्यातील नेमके कोणते बांधकाम बेकायदा आहे याची पालिकेला शहानिशा करावी लागणार आहे. परंतु या त्रुटीही दूर करण्यात येत असल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
