गेले अनेक महिने चाललेल्या कायदेशीर लढाईनंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने उद्योगपती विजय मल्ल्या आणि त्यांच्या दोन कंपन्यांनी सात हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हेतुपुरस्सर बुडवल्याचे जाहीर केले. मल्ल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्स व युनायटेड ब््रय़ुवरीज होल्डिंग्ज या कंपन्यांनी स्टेट बँकेसह १७ संस्थांकडून ७००० रुपयांचे कर्ज घेतले होते. ते परत न केल्याबद्दल मल्ल्या यांच्याविरुद्ध खटला सुरू आहे. बँकेच्या नियमांनुसार त्यांच्या तपास समितीसमोर केवळ खातेदाराला आपली बाजू मांडता येते. पण मल्ल्या यांनी वकिलातर्फे आपली बाजू मांडण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मिळवली. त्यावर बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपवादात्मक प्रकरण म्हणून उच्च न्यायालयाचा निर्णय अबाधित राखला. मात्र त्यानंतरही मल्ल्या यांचे वकील बँकेच्या तपास समितीसमोर समाधानकारकरीत्या त्यांची बाजू मांडू शकले नाहीत. त्यामुळे बँकेने मल्ल्या हे निर्ढावलेले कर्जदार असल्याचे जाहीर केले. या निर्णयानंतर मल्ल्या यांना कर्ज देणाऱ्या १७ संस्थांनी त्यांच्या कंपन्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव करून आपले पैसे वसूल करणार असल्याचे सांगितले. पण तज्ज्ञांच्या मते मल्ल्या अजूनही या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात फेरआढावा याचिका दाखल करू शकतात.
