मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम न्यायमूर्ती अभय ओक यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) केली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती देण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती ओक यांची मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने केली आहे. न्यायमूर्ती ओक हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम न्यायमूर्ती असून त्यांनी आतापर्यंत जनहितार्थ अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. त्यात गोवंश हत्या बंदीचा कायदा एकीकडे वैध ठरवता गोमांस बाळगणे गुन्हा नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने मे २०१६ रोजी दिला होता. नागरिकांनी काय खावे आणि खाऊ नये हा यावर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असे या निकालात त्यांनी स्पष्ट केले होते. उत्सवांतील ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्याकरिता ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारवर कारवाईची छडी उगारल्याप्रकरणी न्यायमूर्ती ओक यांच्यावर सरकारविरोधी असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप सरकारने केला होता. उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तीनी त्यांच्याकडून हे प्रकरणही काढून घेत दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले. मात्र सगळीकडून सरकारच्या कृतीवर तसेच मुख्य न्यायमूर्तीनी त्यांच्याकडून प्रकरण काढून घेण्याच्या निर्णयावर टीका झाल्यानंतर प्रकरण पुन्हा त्यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले. तर सरकारनेही त्यांची बिनशर्त माफी मागितली होती. बेकायदा बांधकामांना सरकारने धोरणाद्वारे दिलेल्या सरसकट संरक्षणाला त्यांनी आपल्या निकालाद्वारे चाप लावला. कचऱ्याच्या समस्येवरून न्यायमूर्ती ओक यांनी मुंबईतील नव्या बांधकामांना बंदी घातली होती. याशिवाय राजकीय पक्ष-नेत्यांकडून होणारी राजकीय फलकबाजीला चाप लावण्याचा, विकासकामांसाठी झाडांच्या सर्रास कत्तली करण्याला मज्जाव करण्याचा निर्णय दिला होता. रस्त्यांवरील खड्डय़ांप्रकरणी निकाल देताना त्यांनी खड्डय़ांमुळे मृत्यू झाल्यास वा जखमी झाल्यास संबंधित नागरिक पालिका आणि सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळवण्यास पात्र असल्याचा निर्वाळा न्यायमूर्ती ओक यांनी दिला होता. नुकताच माहुल येथील अतिप्रदूषित परिसरात लोकांना राहण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे सरकारला बजावताना जलवाहिन्यांवरील प्रकल्पग्रस्तांना स्वत:च्या निवाऱ्याची सोय म्हणून प्रतिमहिना १५ हजार रुपये घरभाडे ४५ हजार रुपयांच्या अनामत रकमेसह देण्याचे आदेश दिले होते.
