‘रात्रभर चालणाऱ्या डान्स बारमध्ये गैरप्रकार चालतात. त्यामुळे समाजस्वास्थ्य बिघडते. परिणामी हे सर्व डान्स बारच बंद करणे योग्य ठरेल..’ आठ वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे डान्सबार व्यावसायिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, अनेक संसार उद्ध्वस्त करणारा हा ‘छमछमाट’ चालू न देण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला असून विरोधी पक्षांनीही सरकारला पाठिंबा दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत डान्सबार पुन्हा सुरू होऊ नयेत यासाठी नव्याने वटहुकूम काढण्याचाही विचार सरकारने चालवला आहे. डान्सबारवरील बंदी अयोग्य ठरवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सरन्यायाधीश अल्तमश कबीर व न्यायाधीश एस. एस. निज्जर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे म्हणणे फेटाळून लावत राज्यात पुन्हा डान्स बार सुरू करण्याला अनुमती दिली. या निकालाचे वृत्त समजताच डान्सबारमध्ये जल्लोष साजरा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा राज्य सरकारला धक्का बसला असला तरी डान्सबार चालू न देण्यावर सरकार ठाम आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पडसाद विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही उमटले. तरुण पिढीला बरबाद करणाऱ्या आणि अनेकांचे संसार उद््ध्वस्त करणारी डान्स बार संस्कृती पुन्हा या महाराष्ट्राच्या मातीत रुजणार नाही, यासाठी राज्य सरकारने योग्य ती कायदेशीर पावले उचलावीत, अशा शब्दांत सर्वपक्षीय सदस्यांनी सरकारला बंदीसाठी पाठिंबा दिला.पुनर्विचार याचिकेबाबत चर्चाजनतेच्या आणि सभागृहाच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास केला जाईल. कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा करुन या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करता येईल का किंवा कायद्यात सुधारणा करता येईल का, याबद्दलचा निर्णय हे अधिवेशन संपण्याच्या आधीच घेतला जाईल, असे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सभागृहात जाहीर केले.नव्याने वटहुकूम काढणारयासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्यात झालेल्या बैठकीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात पुन्हा छमछम सुरू होऊ द्यायची नाही, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. महाधिवक्त्यांशी चर्चा करून बंदीबाबत पुन्हा अध्यादेश काढण्यावर बैठकीत एकमत झाल्याचे समजते. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून सध्याच्या कायद्यातील त्रूटी दूर करून हा अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचे समजते.
