विलेपार्ले ‘झोपु’ योजनेत घोटाळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी कंबर कसली असतानाच घोटाळे करण्याची एकही संधी झोपुचे अभियंते सोडत नसल्याचे नवे प्रकरण समोर आले आहे. विलेपार्ले येथील एका झोपु योजनेत पुनर्वसनाच्या दहा मजली इमारतीला याआधीच मंजुरी देण्यात आली होती. ही इमारत तयार झालेली असतानाच अचानक त्यावर आणखी चार मजले चढविण्यास प्राधिकरणाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. आपला घोटाळा लपविण्यासाठी आता झोपुतील अधिकारी झोपुवासीयांना घराचा ताबा घेण्यासाठी दबाव आणत आहेत. विलेपार्ले येथे मे. ग्रेस डेव्हलपर्सतर्फे पायावाडी झोपु योजना राबविली जात आहे. सुरुवातीला पात्र झालेल्या सभासदांसाठी विकासकाने तळ अधिक सात मजल्यांचा व विक्रीसाठी दोन मजली तळघर, तळ, स्टिल्ट तसेच दहा मजले असा आराखडा मंजूर करून घेतला होता. या योजनेसाठी २०१० मध्ये इरादापत्र जारी करण्यात आले. २०१६ मध्ये आणखी सभासद पात्र ठरल्याने विकासकाची झोपडपट्टी घनता वाढून चार इतके चटईक्षेत्रफळ लागू झाले. त्यामुळे सभासदांसाठी पूर्वी मंजूर झालेल्या इमारतीवरच आणखी चार मजले, तर विक्री करावयाच्या इमारतीवर आणखी तीन मजले बांधण्याची परवानगी प्राधिकरणाकडे मागितली. संरचनात्मक अभियंते फुरखान पेट्टीवाला यांच्या अहवालानुसार प्राधिकरणाने सुधारित आराखडा मंजूर केला. त्यामुळे प्राधिकरणाला प्रकल्पबाधितांसाठी १७ सदनिकाही बांधून मिळणार आहेत. मात्र त्यास सोसायटीने आक्षेप घेत अतिरिक्त चार मजले बांधल्यास इमारतीला धोका होईल, असा आरोप करीत उच्चस्तरीय समितीकडे धाव घेतली. या प्रकरणी सुनावणी सुरू असून संरचनात्मक अभियंत्याने दिलेला अहवाल संशयास्पद असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सुरुवातीला पुनर्वसनाच्या सात मजल्यांसाठी बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी दिल्यानंतर विकासकाने सोसायटीला अंधारात ठेवून आणखी चार मजल्यांची परवानगी मागितली. उच्चस्तरीय समितीने या प्रकरणी कार्यकारी अभियंत्याकडे वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागितला. कार्यकारी अभियंता पी. पी. महिषी यांनी अहवाल सादर करताना संरचनात्मक अभियंत्याच्या अहवालानुसारच सुधारित आराखडय़ाला परवानगी दिल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणी मे. ग्रेस डेव्हलपर्सचे परवेझ लकडावाला यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. या प्रकरणी उच्चस्तरीय समितीपुढे सुनावणी सुरू असल्यामुळे अधिक भाष्य करता येणार नाही. मात्र संरचनात्मक अभियंत्याच्या अहवालाबाबत आक्षेप असल्यास वेगळ्या संरचनात्मक अभियंत्याकडून अहवाल घेता येईल. त्यानंतर चूक आढळल्यास बांधकाम पाडता येईल. - पी. पी. महिषी, कार्यकारी अभियंता, झोपु प्राधिकरण
