राज्यातील सरकार अनुदानित शाळेत शिक्षकांचा तुटवडयाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मंगळवारी स्वत:हून जनहित याचिका (सुओमोटो) दाखल करून घेतली. तसेच महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांना याबाबत १९ ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.सरकार अनुदानित शाळेतील १८ हजार विद्यार्थी शिक्षकांविनाच शिकत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेत याप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या वृत्तानुसार, २०१२ पासून नव्या शिक्षकांच्या नियुक्तीवर बंदी घालण्यात आली. परिणामी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांचा तुटवडा आहे. मुंबईत ७९२ अनुदानित शाळेत ६३० शिक्षकांचा तुटवडा आहे. दरम्यान, इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान विषयाच्या शिक्षकांच्या नियुक्तीवरील बंदी गेल्या मे महिन्यात उठविण्यात आली. परंतु त्यानंतरही ही पदे रिक्तच आहेत. काही शाळांमध्ये शिक्षकांचा एवढा तुटवडा आहे की पालकांनाच शिक्षकाची भूमिका बजवावी लागते.
