मुंबई : ग्राहकांना योग्य दाबाचा आणि अखंडित वीजपुरवठा देण्यासाठी येत्या ५ वर्षांत राज्यात विविध ठिकाणी उपकेंद्रे, अतिउच्चदाब वीज वाहिन्यांचे जाळे आणि इतर विविध कामे करण्याचे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत यांनी मंगळवारी महापारेषणला दिले. त्यासाठी १० हजार ८२३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महापारेषणच्या पंचवार्षिक योजनेचा आढावा नितीन राऊत यांनी घेतला. महापारेषणचे प्रभारी संचालक संचलन व महावितरणचे संचालक संचलन संजय ताकसांडे यांनी या पंचवार्षिक योजनेचे सादरीकरण केले. प्रधान सचिव ऊर्जा व महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे यावेळी उपस्थित होते. मेळघाटसारख्या दुर्गम भागातही योग्य दाबाचा वीजपुरवठा करण्यात यावा, दुर्गम भागातील एकही गाव अथवा पाडा अंधारात राहू नये यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी महावितरण व महापारेषण प्रशासनाला दिले. २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांत राज्यात एकूण ८७ अतिउच्चदाब वीज उपकेंद्रे उभारण्यात येणार असून यामुळे ३० हजार एमव्हीए एवढी क्षमता वाढ होणार आहे तर १० हजार ७०७ किमी एवढय़ा लांबीच्या अतिउच्चदाब वाहिन्यांचे नवीन जाळे निर्माण होणार आहे. यासाठी १०८२३ कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
