कर्ज हप्त्यांसाठी वित्त कंपन्यांचा तगादा; चालक बेरोजगार मुंबई : करोनामुळे गेल्या वर्षीपासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे वर्षभरापासून व्यवसाय ठप्प असल्याने हजारो विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या चालकांचा रोजगार बुडाला आहे. त्यातच आता थकीत कर्जासाठी वित्त कंपन्या आणि बँकांनी तगादा लावल्याने बस मालकांसमोरही मोठे संकट उभे ठाकले आहे. मुंबई शहरात शाळकरी मुलांची वाहतूक करणारी सुमारे ८ हजार बस, १६ हजार वाहने आहेत. राज्यात सुमारे ४० हजार बस आणि ८० हजार व्हॅन आहेत. गेल्या दोन वर्षांत शहराच्या भोवताली खासगी शाळांची वाढत असलेली संख्या, तुकडय़ा यांमुळे अनेकांनी नव्याने विद्यार्थी वाहतुकीच्या व्यवसायात प्रवेश केला होता. मात्र गेल्या वर्षी मार्चमध्ये आलेल्या करोनाच्या साथीने या क्षेत्रात मुंबईत कार्यरत असलेल्या सुमारे ४० हजारहून अधिक नागरिकांचा रोजगार गेला आहे. लाखो रुपये कर्ज घेऊन बस गाडय़ा खरेदी केलेल्या मालकांना कर्जाचे हप्ते फेडणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे वित्त कंपन्यांना गाडय़ा घेऊन जाण्यास सांगण्याशिवाय या मालकांसमोर गत्यंतर उरलेले नाही. सुरेश हरिजन हे १० वर्षे शालेय बस चालविण्याचे काम करत होते. गेल्या वर्षी टाळेबंदी लागू झाल्यावर तीन महिने मालकाने पगार दिला. तर मालकाने दोन महिने रेशन दिले. मात्र तेव्हापासून अन्य कोणतीही मदत मिळाली नाही. आता एखाद्या गाडीवर बदली चालकाची गरज असल्यास काम मिळते. कोणतीही गाडी चालवितो. महिन्यात सात दिवस रोजगार मिळतो. त्यातून ५ ते ६ हजार रुपये कमाई होते. त्यातच कुटुंबाचा सर्व खर्च भागवावा लागत आहे, असे सुरेश यांनी सांगितले. कर्ज हप्ते भरण्यासाठी वित्त कंपन्यांचा तगादा राहुल ठाकूर यांच्या चार बस गाडय़ा आहेत. त्यातील दोन बस शाळकरी मुलांच्या वाहतुकीसाठी तर उर्वरित दोन बस पर्यटनासाठी वापरल्या जातात. ‘शाळकरी मुलांची वाहतूक करणारी बस वर्षभरापासून बंद आहे. तर पर्यटन करणाऱ्या बसला क्वचित एखादे भाडे मिळते. दोन बसच्या कर्जाचे हप्ते सुरू असून दरमहा ७३ हजार रुपयांचे हप्ते भरावे लागतात. बचतीमधून काही हप्ते भरले. आता बचतही संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे कर्ज फेडणे शक्य नाही. वित्त कंपन्यांचे कर्मचारी दिवसातून ८ ते १० वेळा फोन करून कर्ज भरायला सांगतात. व्यवसाय सुरू होताच कर्ज फेडतो असे सांगूनही तगादा बंद झालेला नाही. त्यातच गाडय़ा रस्त्यावर उभ्या राहिल्याने खराब होत आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा खासगी वाहनतळांवर गाडय़ा उभ्या करण्यासाठी पैसे लागतात. ते भरणेही शक्य नाही आणि रस्त्यावर पोलीस दंड आकारतात, असे ठाकूर यांनी सांगितले. शालेय बस वापरण्याची मर्यादा वाढवावी बहुतांश बस गाडय़ा कर्जावर घेतल्या जातात. हे कर्ज फेडण्यासाठी मालकांना पाच वर्षे वित्त कंपन्यांचे हप्ते भरावे लागतात. त्यानंतर मुंबईत केवळ आणखी तीन वर्षेच स्कूल बस चालवता येते. त्यानंतर मुंबईत ती बस चालवता येत नाही. आता स्कूल बस चालकांचे एक वर्ष करोनामुळे वाया गेले आहे. पुढील वर्षीही शाळा सुरू होणार की नाही याची शाश्वती नाही. त्यामुळे सरकारने शाळकरी मुलांची वाहतूक करणाऱ्या बस गाडय़ा चालविण्याची मर्यादा दोन वर्षांनी वाढवून द्यावी, अशी मागणी स्कूल बस मालक संघटना (महाराष्ट्र) अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी केली आहे. या क्षेत्रातील हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. आता बस मालकांची स्थितीही गंभीर झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला वारंवार निवेदने देऊनही स्कूल बस चालकांना मदत मिळाली नाही. सरकारने बस चालकांना मदतीचा हात दिला नाही तर अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील. - रमेश मनीयण, सचिव, स्कूल बस मालक संघटना (महाराष्ट्र)
