राज्यात ‘स्वयंअर्थसहाय्यित’ तत्वावर सुमारे २४०० शाळांना शालेय शिक्षण विभागाने मंजुरी दिली आहे. नवीन शाळांसाठी आलेल्या सुमारे ७५०० शाळांपैकी बहुसंख्य अर्ज किमान जागेच्या अटीमुळे अपात्र ठरले आहेत. शहरी भागात व छोटय़ा गावांमध्येच नाही, तर ग्रामपंचायत विभागातही जागांचे दर गगनाला भिडल्याचा फटका शाळांनाही बसला आहे. मंजूर झालेल्या शाळांपैकी ८० टक्क्य़ांहून अधिक शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या असून त्या सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाशी संलग्न होणार आहेत. राज्यात नवीन शाळांना यापुढे केवळ ‘स्वयंअर्थसहाय्यित’ तत्वावर मंजुरी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आणि त्यासाठी स्वतंत्र कायदा केला. त्या अंतर्गत पहिल्यांदाच या शाळांना मंजुरी देण्यात आली आहे. नवीन शाळांसाठी संस्थाचालकांकडून सुमारे साडेसात हजार अर्ज आले होते. पण शाळेसाठी किमान जागेचे निकष कठोर असल्याने अनेक शाळा त्याचे पालन करण्यात नापास झाल्या आहेत. मुंबईसाठी किमान अर्धा एकर, महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात एक एकर तर ग्रामीण भागात दोन एकर जागेची अट आहे. या जागेचे दर प्रचंड असल्याने संस्थाचालकांना एवढी जागा उपलब्ध होवू शकलेली नाही. शहरांच्या लगत असलेल्या ग्रामपंचायत विभागातील संस्थाचालकांची तर मोठीच अडचण झाली आहे. पुण्यालगत वाघोलीसारख्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीची हद्द असली तरी जागेचे दर गगनाला भिडले आहेत. तेथे दोन एकर जागा शाळेसाठी उपलब्ध करणे शक्य नाही. तेथे मालकी हक्कानेच काय पण भाडय़ाने इमारत घेणेही कठीण आहे, असे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. पण सर्व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या २४०० शाळांना मंजुरी मिळणार असून एक-दोन दिवसांत शासन निर्णय जारी होईल. या शाळांना भविष्यात कोणतेही अनुदान मिळणार नसून त्या चालू शैक्षणिक वर्षांत सुरू करता येतील. नवीन इंग्रजी शाळांचे आणखी तीन हजार प्रस्ताव जुन्या पध्दतीनुसार आले असून ते प्रलंबित आहेत. त्यांनाही स्वयंअर्थसहाय्यित संस्थेच्या धर्तीवर मान्यता देण्याचा विचार सुरू आहे. त्यांचे प्रकरण उच्च न्यायालयातही गेले होते आणि शासनाला त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
