मुंबई : कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्त्वावर पात्र ठरलेल्या शाळांना आता ४० टक्कय़ांपर्यंत अनुदान देण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून उर्वरित अनुदानही या पात्र शाळांना टप्प्याटप्प्याने दिले जाईल. त्यासाठी शिक्षण विभागासोबत बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत दिले.

विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील,अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी राज्यातील अनुदानित व विना अनुदानित शाळांचा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता. भाजप सरकारच्या काळात एप्रिल २०१८मध्ये विनानुदानित शाळांना प्रथम अनुदानावर आणून २० टक्के अनुदानाचा पहिला टप्पा देण्यात आला. तर १९ सप्टेंबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वाढीव २० टक्के अनुदानाचा दुसरा टप्पा देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच नव्याने पात्र झालेल्या शाळांना पुन्हा २० टक्के अनुदानाचा पहिला टप्पाही मान्य केला. या व्यतिरिक्त सुमारे ११०० प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा यांचे निकष पूर्ण करण्याची प्रक्रियाही सुरु झाली होती. मात्र पुरवणी मागण्यांमध्येनव्याने २० टक्के देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची तरतूद केली असली तरी वाढीव २० टक्के अनुदानाची तरतूद केली नाही. ही बाब निदर्शनास आणून देऊन या शाळांना अनुदान देण्याची मागणी भाजप सदस्यांनी केली.

मुल्यांकनात अनुदानास पात्र शाळांना २० टक्के अनुदान देण्यात आले. पुढचे २० टक्के अनुदान देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे असून त्यांच्या मान्यतेनंतर तातडीने दिले जाईल. यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये १४५ कोटींची तरतूदही मान्य केल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी दिली.

First Published on March 3, 2020 7:23 am