मुंबई : कुलाबा येथील पास्ता लेनमध्ये महापालिका शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरून सुधार समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीत शिवसेना - भाजपमध्ये खडाजंगी झाली. हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फे रविचारार्थ पाठवण्याची सूचना शिवसेनेने के ली होती, तर भाजपच्या सदस्यांनी त्याला जोरदार विरोध के ला. भाजपच्या विरोधानंतरही अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव परत पाठवला. शाळेसाठीचे आरक्षण मागच्या दाराने रद्द करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याचा आरोप भाजपच्या सदस्यांनी के ला. ‘ए’ विभागातील कुलाबा येथील ७२५.७५ चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड पालिकेच्या प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित आहे. आरक्षणाबाबत जमीन मालकाने गेल्या वर्षी २० जानेवारीला २०२० रोजी खरेदी सूचना बजावली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीत चर्चेसाठी आला होता. त्या वेळी ही खरेदी सूचना त्वरित मंजूर केली पाहिजे आणि कुलाबा विभागातील नागरिकांना लवकरात लवकर आरक्षणानुसार पालिके ची प्राथमिक शाळा उपलब्ध करायला हवी, अशी मागणी भाजपचे पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी के ली. या खरेदी सूचनेचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारार्थ पाठविण्यासाठी शिवसेनेच्या नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनी उपसूचना मांडली. या उपसूचनेला भाजपच्या सदस्यांनी विरोध के ला व मतदानाची मागणी केली. मात्र अध्यक्ष सदानंद परब यांनी उपसूचना मंजूर करीत हा प्रस्ताव फे रविचारार्थ पाठवला. प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारार्थ पाठविणे म्हणजे मागच्या दाराने आरक्षण व्यपगत करण्याचा प्रयत्न करणे आहे असा आरोप नगरसेवक अभिजीत सामंत यांनी केला. या भूखंडाची किं मत १६ कोटी ५९ लाख रुपये आहे. तसेच ही जमीन पूर्णत: भारग्रस्त असून त्यावर चार बांधकामे आहेत. या गाळेधारकांना बाजारभावानुसार पुनर्वसनाच्या तीन कोटी रुपये खर्चासह जमिनीच्या कि मतीपोटी १९ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. मात्र हा प्रस्ताव आता फेरविचारार्थ पाठवण्यात आला आहे. दरम्यान, हा भूखंड भारग्रस्त असून तो ‘जसे आहे तसे’ या तत्त्वावर ताबा घ्यावा, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आम्ही परत पाठवला. आरक्षणाच्या खरेदी सूचनेसाठी अद्याप सहा महिन्यांचा अवधी आहे. त्यामुळे त्या काळात लवकरात लवकर नवीन सुधारित प्रस्ताव आणावा अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या असल्याची प्रतिक्रिया अध्यक्ष सदानंद परब यांनी दिली आहे.
