राज्यातील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांसाठीचा चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध शासनाने जाहीर केला असून सध्या पदावर असलेले कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर पुढील भरती कंत्राटी तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. राज्यातील अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांमध्ये किती कर्मचारी असावेत याचा आराखडा म्हणजेच पदांचा आकृतिबंध शासनाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटी करण्यात आली आहेत. सध्या असलेले कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर नवी भरती करण्याऐवजी शाळांना ‘शिपाई भत्ता’ देण्यात येईल. त्या भत्त्यातून शाळांनी आवश्यक असलेल्या शिपाई, नाईक, पहारेकरी, सफाई कामगार, कामाठी, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचारक या पदांवरील मनुष्यबळाचा खर्च भागवायचा आहे. मात्र, सध्या या पदावरील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत दिले जाणारे मानधन कमी आहे. भत्ता किती? मुंबई व पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील शाळांसाठी एका पदासाठी महिना १० हजार, इतर महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळेतील एका पदासाठी महिना ७ हजार ५०० आणि ग्रामीण भागांतील शाळेतील एका पदासाठी ५ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. अनेक शाळांमध्ये या पदांपेक्षा जास्त असणारे कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार आहेत. शाळा कशी चालवायची? बदललेल्या आकृतिबंधामुळे शाळा कशी चालवायची असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना उपस्थित केला आहे. मोठय़ा शाळांमध्ये अधिक कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. दोनच कर्मचाऱ्यांमध्ये लहान शाळांना कामकाज करावे लागणार आहे. त्यामुळे शाळेतील दैनंदिन कामावर परिणाम होणार असल्याचे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे. पदेही घटली विद्यार्थी संख्या मंजूर पदे ५०० पर्यंत २ ५०१ ते १००० ३ १००१ ते १६०० ४ १६०१ ते २२०० ५ २२०१ ते २८०० ६ २८०० पेक्षा अधिक ७ शासनाचा निर्णय धक्कादायक आहे. अनेक कर्मचारी या निर्णयामुळे अतिरिक्त ठरतील. शाळांचे दैनंदिन कामकाजही कोलमडेल. कंत्राटी पदांसाठी शासनाने निश्चित केलेले मानधन पुरेसे नाही. कमी मानधन आणि कायमस्वरूपी नोकरीही नाही अशा परिस्थितीत काम करण्यासाठी मनुष्यबळ मिळेल का अशी शंका आहे. - प्रशांत रेडीज, मुख्याध्यापक संघटना
