वित्तपुरवठा कंपन्यांकडून कर्ज घेण्याचा शाळांचा पालकांना सल्ला नमिता धुरी, लोकसत्ता मुंबई : इंग्रजी शाळांचे वाढते आकर्षण, त्यातून शिक्षणाचे झालेले बाजारीकरण याचा परिणाम म्हणून वित्तपुरवठा कंपन्यांचा शिरकाव शिक्षण क्षेत्रात झाला आहे. शाळा पालकांना वित्तपुरवठा कंपन्यांकडून कर्ज घेण्याचा पर्याय देत आहेत. ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी शाळा आणि कंपन्यांनी टाळेबंदीची संधी साधली आहे. शाळेला दोन किंवा चार हप्त्यांमध्ये शुल्क द्यावे लागते. याउलट, वित्तपुरवठा कंपन्यांना मासिक हप्ते द्यावे लागत असल्याने पालकांसाठी हा पर्याय सोयीचा ठरतो. मात्र, हप्त्यांची संख्या वाढली की व्याज वाढते. ‘ग्रेक्वेस्ट’ कंपनीच्या माध्यमातून शुल्क भरायचे असल्यास चार पर्याय मिळतात. ७ हप्त्यांसाठी शून्य टक्के, ८ हप्त्यांसाठी १ टक्का, ९ हप्त्यांसाठी दीड टक्के, १० हप्त्यांसाठी २.२५ टक्के व्याज आकारले जाते. देशभर शाळा असणाऱ्या १० नामांकित संस्थांपैकी ७ संस्था ग्रेक्वेस्टकडून सेवा घेतात आणि यात महाराष्ट्रातील ३ हजार शाळांच्या ३० हजार पालकांचा समावेश असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. ‘फायनान्सपीअर’ कंपनीच्या दाव्यानुसार देशभरातील २ हजार शाळांचे ९ लाख विद्यार्थी या कंपनीची सेवा घेत असून, यात महाराष्ट्रातील ३००हून अधिक शाळांच्या १ लाख विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. ही कंपनी व्याज आकारत नाही. मात्र, हप्ता भरण्यास उशीर झाल्यास ४५० रुपये किंवा थकीत रकमेवर प्रतिदिन ०.१ टक्का यापैकी जे जास्त असेल तेवढे शुल्क आकारले जाते. धनादेश न वटल्यास (बाऊन्स झाल्यास) ५०० रुपये शुल्क भरावे लागते. ‘‘गेल्या शैक्षणिक वर्षांच्या मध्यात आम्ही फायनान्सपीअरची योजना लागू के ली. तेव्हा १० टक्के पालकांनी लाभ घेतला. सध्या ३० टक्क्यांहून अधिक पालकांनी यासाठी नोंदणी के ली आहे,’’ असे ‘इंडो-स्कॉटिश ग्लोबल स्कू ल’च्या व्यवसाय प्रमुख रिमा श्रीवास्तव यांनी सांगितले. अधिकाधिक पालकांना आकर्षित करण्यासाठी विम्याची सुविधाही कंपन्या देतात. एखाद्या पालकाचा मृत्यू झाल्यास कंपनी काही वर्षे विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरते किंवा काही कंपन्या कुटुंबाला आर्थिक लाभ देतात. शिवाय कलाविषयक शिकवणी वर्ग आणि मनोरंजनाच्या ठिकाणी आर्थिक सवलत मिळवण्याचे आमिषही पालकांना दाखवले जाते. फायदा कोणाला आणि कसा? ’ पालकांनी वर्षभराचे शुल्क एकरकमी भरल्यास त्यांना काही टक्के सूट मिळते. हीच सूट कंपनीने एकरकमी शुल्क भरल्यास कंपनीला मिळते. दुसऱ्या बाजूला कंपनी मासिक हप्त्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण शुल्क पालकांकडून वसूल करते. उदा. शुल्क १०० रुपये असल्यास पालक प्रतिमहा १० रुपये याप्रमाणे संपूर्ण शुल्क कं पनीला देतात. १० टक्के सवलतीसह कंपनी ९० रुपये शाळेला देते. उर्वरित १० रुपये कंपनीला मिळतात. शिवाय व्याज लागू झाल्यास तेही कं पनीला मिळते. ’ टाळेबंदीत पालकांची आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे शाळेने शुल्क एकरक मी न घेता मासिक किंवा त्रमासिक पद्धतीने भरण्याचा पर्याय द्यावा, असे ८ मेचा शासन निर्णय सांगतो. यातील ‘किंवा’ या शब्दामुळे मासिक हप्त्याचा पर्याय देणे शाळांना बंधनकारक ठरत नाही. त्यामुळे काही शाळा अजूनही त्रमासिक किंवा सहा महिन्यांचा हप्ता घेण्याची पद्धत अवलंबत आहेत. मासिक हप्ता भरू इच्छिणाऱ्या पालकांसमोर वित्तपुरवठा कंपन्यांचा पर्याय उभा केला जातो. बहुतांशी शाळांमध्ये ही योजना शासन निर्णयापूर्वीपासूनच सुरू आहे.
