News Flash

एकरकमी शुल्कासाठी शाळांकडून अडवणूक सुरूच

पालकांची आर्थिक कोंडी कायम

(संग्रहित छायाचित्र)

पालकांची आर्थिक कोंडी कायम

मुंबई : गेल्या वर्षी रंगलेल्या वादानंतरही वर्षांच्या सुरुवातीलाच शुल्क एकरकमी भरण्याची सक्ती शाळा करत असून पालक पुन्हा एकदा असाहाय्य झाले आहेत.

नव्या शैक्षणिक वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आता शाळांनी शुल्कासाठी पालकांची पुन्हा एकदा अडवणूक सुरू केली आहे. पूर्वप्राथमिक वर्गासाठी जवळपास २८ हजार रुपये शुल्क भरण्यास सांगणाऱ्या दादर येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेची तक्रार पालकांनी नुकतीच शिक्षण विभागाकडे केली आहे. नवी मुंबईतीलही काही शाळांमध्येही याच मुद्दय़ावरून पालक आणि व्यवस्थापनाचा वाद सुरू आहे. अनेक शाळांनी शुल्कात वाढही केली आहे.

गेल्यावर्षी शाळा पूर्णपणे ऑनलाइन झाल्या. तरीही शाळांनी ग्रंथालय, जलतरण तलाव, सहल, स्नेहमेळावा, क्रीडासंकुल, इतर उपक्रमांचे शुल्क वसूल केले. त्यावर पालकांनी आक्षेप घेतला होता. शाळा सुरू झाल्यानंतर या सुविधा वापरात येतील. त्यासाठी त्यांची देखभाल करणे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे आवश्यक असून तो खर्च शुल्कातूनच भागवला जातो, असे कारण शाळांनी दिले. मात्र, वर्षभर शाळा सुरू झाल्याच नाहीत. तरीही यंदाही शाळांनी अतिरिक्त सुविधांचे शुल्क मागितले आहे. मात्र, हप्त्यात शुल्क भरण्याची सुविधा दिल्यानंतर एखाद्या हप्त्यानंतर पालक शुल्क भरत नाहीत. ज्या पालकांना शक्य आहे असे पालकही शुल्क भरणे टाळतात. ज्यांना शक्य नाही, त्यांनी अडचण सांगितल्यास शाळा सवलती देतात, असे एका शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितले.

पालकांचे म्हणणे काय?

अद्यापही सर्व सुरळीत सुरू झालेले नाही. पुन्हा एकदा व्यवसायात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे एकरकमी शुल्क भरणे शक्य नाही. तीन ते चार हप्त्यांमध्ये शुल्क भरण्यास परवानगी द्यावी. त्याचबरोबर वापरात नसलेल्या सुविधांचे शुल्क घेऊ नये, असे पालकांचे म्हणणे आहे. विविध सामाजिक, राजकीय संघटनाही आता पालकांच्या बाजूने उभ्या राहिल्यामुळे यंदाही शुल्कवाढीचा वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत. दादर येथील शाळेबाबत नुकतीच युवासेनेने तक्रार केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 9, 2021 12:07 am

Web Title: schools in mumbai harassing parents for full fees payment zws 70
Next Stories
1 १२ लाख शेतकऱ्यांकडून १,१६० कोटींचा वीजदेयकांचा भरणा
2 ‘लसीकरणासाठीची नोंदणी प्रक्रिया सोपी करता येईल का?’
3 नियतकालिकांच्या अनुदानात कपात
Just Now!
X