निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : राज्यात बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळावरील अधिमूल्यात (प्रीमिअम) ५० टक्के कपात करण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने ठरविले आहे. याबाबतच्या नस्तीला वित्त विभागानेही मान्यता दिली आहे. मात्र पायाभूत सुविधा आणि विकास करात आणखी कपात करण्यास वित्त विभागाने नकारघंटा दर्शविली आहे. पुढील आठवडय़ात याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ही सवलत लागू राहणार असल्याचे कळते. करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर जारी करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे बांधकाम उद्योगाला मोठा फटका बसला. बांधकाम उद्योगाला उभारी घेण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत ‘एचडीएफसी’चे अध्यक्ष दीपक पारिख यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने बांधकाम चटई क्षेत्रफळावरील अधिमूल्य तसेच पायाभूत व विकास करात ५० टक्के सवलत देण्याची शिफारस केली होती. बांधकाम पूर्ण होऊन निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत ही सवलत देण्याचेही सुचविले होते. याबाबत नगरविकास विभागाने प्रस्ताव तयार करून तो वित्त विभागाच्या मंजुरीसाठी पाठविला होता. वित्त विभागाने त्यास मान्यता दिली असली तरी पायाभूत सुविधा व विकास करात सवलत देण्यास असंमती दर्शविली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आता मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आल्याचे कळते. १ डिसेंबपर्यंत विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे त्यानंतर याबाबत घोषणा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘सरकारकडून लवकरच घोषणेची शक्यता’ बांधकाम चटई क्षेत्रफळावरील अधिमूल्य, पायाभूत सुविधा आणि विकास करापोटी पालिकेला वर्षांकाठी तीन हजार कोटींचा महसूल मिळतो. मात्र टाळेबंदीमुळे बांधकाम उद्योग बंद असल्याने यंदा फक्त ३०० कोटी रुपयेच महसूल मिळाला. परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजनेचीही शिफारस करण्यात आली आहे. ५० टक्के सवलतींमुळे परवानग्या वाढून पालिकेचा महसूल वाढेल, अशी शक्यताही वर्तविली जात आहे. अशी सवलत मिळावी, यासाठी विकासकांच्या संघटना प्रयत्नशील होत्या. महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज- कॉन्फर्डेशन ऑफ रियल इस्टेट डेव्हपर्स ऑफ इंडियाचे (एमसीएचआय-क्रेडाई) अध्यक्ष दीपक गरोडिया यांनीही याबाबत राज्य शासनाकडून लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली होती.
