मुंबई : घटस्फोटाविरोधात अपील प्रलंबित असताना दुसरे लग्न करणे हे हिंदू विवाह कायद्यानुसार उल्लंघन असले तरी हा विवाह बेकायदा ठरवला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर घटस्फोटाविरोधी अपील प्रलंबित असताना दुसरा विवाह करणाऱ्या पुरुष वा महिलेवर न्यायालयाचा अवमानप्रकरणी कारवाईही केली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी स्पष्ट केले. घटस्फोटाविरोधी अपील प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही पतीने दुसरा विवाह केला. असे करून त्याने हिंदू विवाह कायद्याच्या याबाबतच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्याच्यावर अवमान कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विभक्त पत्नीने केली होती. विभक्त राहणे आणि क्रूरता या मुद्दय़ांच्या आधारे पतीने घटस्फोटाची मागणी केली होती. मात्र कुटुंब न्यायालयाने पतीला घटस्फोट देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्याने कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने त्याचे अपील दाखल करून घेत त्याची घटस्फोटाची मागणी मान्य केली. परंतु उच्च न्यायालयाच्या या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पत्नीने दुसरे अपील दाखल केले. परंतु अपिलावर उच्च न्यायालयाने निर्णय देण्याआधीच पतीने मार्च २०१६ मध्ये दुसरे लग्न केले. त्याने हिंदू विवाह कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याने त्याचा दुसरा विवाह बेकायदा ठरवताना तसेच त्याच्यावर अवमानप्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी पत्नीने केली होती. पत्नीच्या अपिलावर निर्णय देताना हिंदू विवाह कायद्याच्या तरतुदींकडे दुर्लक्ष करत दुसरा विवाह केला. ते कायद्याचे उल्लंघन ठरते. मात्र अशा प्रकारच्या विवाहात दंड करण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे अशा तरतुदीच्या अभावी हा विवाह बेकायदा घोषित करता येणार नाही. शिवाय न्यायालयाच्या आदेशाचे वा निकालाचे पालन केले नाही, तर अवमान ठरतो. या प्रकरणात तसे नाही. पतीने न्यायालयाच्या आदेशाचा वा निर्णयाचा अवमान केलेला नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
