करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सारे संदर्भच बदलले आणि जागतिक पातळीवर आरोग्य विभागाला प्राधान्य दिले जाऊ लागले. या परिस्थितीच्या आधीचा आढावा घेतल्यास के ंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाच्या तरतुदींमध्ये आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत फक्त चार टक्यांच्या आसपासच वाढ करण्यात आली होती. अन्य खात्यांच्या तुलनेत आरोग्य विभागाला दुय्यमच स्थान मिळाले होते. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यावर के ंद्र व राज्य सरकार खडबडून जागे झाले. आरोग्य विभागासाठी प्राधान्याने निधी मंजूर करण्यात येऊ लागला. आरोग्याची आणिबाणीची परिस्थिती असल्याने सारे निकष बदलण्यात आले. मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्यानंतर पोलीस यंत्रणेला भरीव निधी देण्यात आला होता. एकू णच संकट उभे ठाकल्यावरच आपल्या यंत्रणा खडबडून जाग्या होतात हे वारंवार सिद्ध झाले. आरोग्य विभागासाठी करण्यात येणाऱ्या तरतुदीत वाढ करावी, अशी मागणी अनेकदा के ली जाते. राज्यकर्त्यांकडूनही तसे आश्वासन दिले जाते. देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा विचार के ल्यास आरोग्य विभागावर जेमतेम १.२ टक्के ते दीड टक्यांच्या आसपास खर्च के ला जातो. हा खर्च टप्प्प्याटप्याने तीन ते चार टक्के करण्याची आवश्यकता तज्ज्ञांनी व्यक्त के ली होती. २०२०-२१ या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाकरिता ६७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. गत वर्षांच्या तुलनेत चार टक्यांच्या आसपास ही वाढ आहे. पण त्याच वेळी पायाभूत सुविधा, गृह, दळणवळण आदी खात्यांसाठी भरीव वाढ करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने महत्वाकांक्षी आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत लोकांना आरोग्य सेवेचा फायदा देण्याचा प्रयत्न के ला आहे. तरीही आरोग्य सेवा सुधारण्याकरिता करण्यात येणारी तरतूद अपुरीच आहे. शिवाय आरोग्य खात्यावर मोठी तरतूद दिसत असली तरी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच ती जास्त खर्च होते. राज्याच्या अंदाजपत्रकाचा आढावा घेतल्यास २०२०-२१ या वर्षांत आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत साडेतीन टक्के खर्चात वाढ करण्यात आली आहे. आरोग्य खात्यासाठी १५,७४८ कोटी तर नागरी आरोग्य सेवेसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९-२०२० या नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांत तर आरोग्य खात्याच्या तरतुदीत एक टक्का कपात करण्यात आली होती. आरोग्य विभागासाठी निधी वाढवून मिळावा यासाठी आमचा सतत प्रयत्न सुरू असतो. राज्यातील आरोग्य सेवा सुधारण्यावर सरकारने भर दिला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाच्या तरतुदीत वाढही करण्यात आली. सध्या करोनाच्या संकटाशी सामना करण्याला प्राधान्य असून, यानंतरच आरोग्य विभागाचे अन्य प्रश्न हाती घेतले जातील. - राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री
