नगरविकास विभागाचा नगरपालिकांना आदेश राज्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. मालमत्ता कराची थकबाकी भरण्यास या महिन्याच्या अखेपर्यंतच मुदत राहणार आहे. या मुदतीत थकबाकीची रक्कम जमा केली नाही, तर संबंधितांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश नगर विकास विभागाने सर्व नगरपालिकांना दिले आहे. जप्त केलेली मालमत्ता विकून थकबाकी वसूल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नगरपालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना मूलभूत व पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. मात्र त्याकरिता या संस्था आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मालमत्ता कर हा एक महत्त्वाचा व प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत मानला जातो. मात्र साधारणपणे २० टक्के नागरिकांचा मालमत्ता कर न भरण्याकडे कल असल्याचे आढळून आले आहे. त्याचबरोबर थकीत कर वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न केल्याचेही दिसत नाही, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ३१ मार्च २०१७ पर्यंत मालमत्ता कराची व थकबाकीची रकम शंभर टक्के वसूल करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाने नगरपालिकांना दिल्या आहेत. कारवाई काय? मालमत्ता कराची थकबाकी १ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत वसूल करण्याचे सांगण्यात आले आहे. या कालावधीत थकबाकीची रक्कम भरणा केली नाही, तर त्यानंतर महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधितांची मालमत्ता जप्त करण्याची व त्याच्या विक्रीतून थकबाकी वसुली करण्याची कारवाई करावी, असे आदेश सर्व नगरपालिकांना देण्यात आले आहेत.
