22 September 2020

News Flash

दहा विकासकांविरुद्ध जप्तीच्या नोटिसा

२६ गुन्ह्य़ांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे तर दोन गुन्हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रलंबित आहेत.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

पुनर्विकासात सदनिका न देणाऱ्यांवर कारवाई; ४५६ प्रकरणांत गुन्हे दाखल होणार!

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार विकसित करण्यात आलेल्या प्रकल्पातील काही बांधकाम क्षेत्रफळ हे म्हाडाला सुपूर्द करणे बंधनकारक असते. परंतु २००६ पासून आतापर्यंत तब्बल ४५६ प्रकरणांत तब्बल दीड लाखांहून अधिक चौरस मीटरचे (३७ एकर) बांधकाम क्षेत्रफळ म्हाडाला मिळालेले नाही. आतापर्यंत फक्त दहा विकासकांविरुद्ध मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. याबाबत म्हाडाकडून नव्याने गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.

या प्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय २०११ पासून पाठपुरावा करीत आहेत. या प्रकरणी त्या वेळी २९ प्रकरणांत मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने गुन्हे दाखल केले होते. त्यापैकी २६ गुन्ह्य़ांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे तर दोन गुन्हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रलंबित आहेत. एका गुन्ह्य़ातील विकासकाने दंड भरल्यामुळे त्याला सवलत देण्यात आली होती. नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत ४३८ प्रकरणांत म्हाडाला एक लाख ७७ हजार ६६० चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रफळ सुपूर्द होणे आवश्यक होते. त्यापैकी २८६ प्रकरणांत ३६ हजार ८९ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रफळ म्हाडाकडे सुपूर्द करण्यात आले तर दोन हजार ८८८.५९ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रफळाच्या मोबदल्यात म्हाडाकडे ३७ कोटी जमा करण्यात आले. परंतु ही आकडेवारी पाहिल्यावर तब्बल दीड लाख चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रफळाचा हिशेब लागत नाही, याकडे शेणॉय यांनी लक्ष वेधले.  या प्रकरणी पुढील तपासासाठी आर्थिक गुन्हे विभागाने १४ जुलै २०१७ रोजी मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून याबाबत मुद्देसूद माहिती मागविली आहे. बांधकाम क्षेत्रफळाचा हा घोटाळा नेमका काय आहे, याबाबत माहिती देण्यात यावी, असे आर्थिक गुन्हे विभागाचे उपायुक्त पराग मणेरे यांनी त्यात नमूद केले आहे.

या विकासकांना जप्ती नोटीस

एम. आय. डेव्हलपर्स, माझगाव; हाजी कासम चाळ;  नवी वाडी, माझगाव; सिद्धिविनायक कन्स्ट्रक्शन, लोअर परळ; मोहम्मद मुन्शी अ‍ॅण्ड कं., आग्रीपाडा इस्टेट;  स्नेहा बिल्डर्स, मुलतामी मॅन्शन, माटुंगा; संघवी इस्टेट कॉस्ट प्रा., प्रभादेवी; पारस इंटरप्राइझेस, दारुवाला बिल्डिंग; भाऊ दाजी रोड, माटुंगा. यापैकी मे. सिमको बिल्डर्स यांनी देय बांधकाम क्षेत्रफळ दिले तर मे. बलवा इस्टेट यांनी करारनामा करून दिला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 16, 2017 3:03 am

Web Title: seizure notice against ten developers in mumbai mhada
Next Stories
1 दहीहंडी शांततेत, पण..
2 आठवडय़ाअखेरीस अतिवृष्टीचा इशारा
3 शून्य अपघाताचे आश्वासन फोल
Just Now!
X