News Flash

स्वयंपुनर्विकासा’ची दोरी म्हाडा, पालिकेच्या हाती!

स्वयंपुनर्विकासात बांधकाम सुरू असलेल्या भूखंडावरील करात सूट देण्यात आली आहे.

अधिसूचनेत फक्त शिफारशी

मुंबई : सरकारची स्वयंपुनर्विकासाबाबतची अधिसूचना फक्त समितीच्या शिफारशींवर अवलंबून असल्यामुळे याबाबत म्हाडा आणि पालिकेला  धोरण ठरवावे लागणार आहे. धोरण ठरविताना कोणत्या  सवलती दिल्या जातात, यावर स्वयंपुनर्विकासाचे यश अवलंबून असेल, असे तज्ज्ञांना वाटते. मात्र स्वयंपुनर्विकासामुळे विकासकांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार असली तरी घरांच्या किमती कमी झाल्या तरच या योजनेला यश येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

विकासकांचे अनेक पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. अशा वेळी मुंबै बँकेने स्वयंपुनर्विकासासाठी कर्ज देण्याची योजना सुरू केली होती. त्यावर शासनानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र याबाबत घाईगर्दीत अधिसूचना काढण्यात आल्यामुळे समितीने सुचविलेल्या शिफारशी जशाच्या तशा त्यात मांडण्यात आल्या आहेत. या शिफारशींच्या अनुषंगाने धोरण तयार करण्याची जबाबदारी म्हाडा आणि पालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. या दोन्ही यंत्रणांनी या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने धोरण जाहीर केल्यानंतरच प्रत्यक्षात स्वयंपुनर्विकासाला सुरुवात होणार आहे.

स्वयंपुनर्विकासात बांधकाम सुरू असलेल्या भूखंडावरील करात सूट देण्यात आली आहे. याआधी प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेला एक ते तीन कोटीपर्यंत कर भरावा लागत होता. त्यातच तीन वर्षांत पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्याची त्यासाठी अट असल्यामुळे प्रकल्प रखडणार नाहीत, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागल्यास  कर भरावा लागणार आहे. विकास करारनाम्यावर फक्त हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. वस्तू व सेवा करातही सवलत देण्यात येणार आहे. मोकळी जागा नसल्यामुळे आकारण्यात येणाऱ्या विकास शुल्कातही सवलत देण्यात आली आहे. याशिवाय जे कर्ज दिले जाणार आहे त्यावरील व्याजात सरकार चार टक्के अनुदान देणार आहे. त्यामुळे  स्वयंपुनर्विकासात घरांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. खासगी विकासकांच्या तुलनेत घरांच्या किमती कमी झाल्या तर विक्री हमखास होईल, असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.

स्वयंपुनर्विकासात व्यवस्थापन समितीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यांच्यावरील जबाबदारीही वाढणार आहे. स्वयंपुनर्विकासाचे यश हे फक्त प्रकल्प पूर्ण होण्यावर नाही तर या प्रकल्पात तयार होणाऱ्या घरांच्या विक्रीवर अवलंबून आहे. घरांची विक्री झाली तरच कर्जाची परतफेड होऊन योजना यशस्वी होणार आहे.

– निखिल दीक्षित, वास्तुरचनाकार व स्वयंपुनर्विकास तज्ज्ञ

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 24, 2019 4:41 am

Web Title: self development in the hand of mhada and bmc zws 70
Next Stories
1 वेतन करार अमान्य करणाऱ्यांना बोनस न देण्याचा ‘बेस्ट’चा निर्णय
2 शहरी नक्षलवाद प्रकरण : युद्ध पुकारण्याच्या कटाचा पुरावाच नाही!
3 राष्ट्रीय उद्यानातील भीम बिबटय़ाचा मृत्यू
Just Now!
X