20 January 2021

News Flash

व्यवस्थेपेक्षा विकासपुरूष मोठे झाल्याने सीमावादाचा प्रश्न गंभीर

सगळ्याच समस्यांचे उत्तर पाणी आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्र प्राधान्याने सोडवला पाहिजे,

‘पाण्याचा सीमावाद’ या विषयावरील सत्रात माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते—पाटील, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे आणि पाटबंधारे विभागातील निवृत्त अधिकारी उत्तमराव निर्मळ यांनी पाण्यावरून होणाऱ्या संघर्षांचे विविध आयाम उलगडून सांगितले.

मुंबई : ‘दिशाहिनता, अनिष्ठ स्पर्धा यांमुळे जलव्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडलेले आहे. प्रकल्प खेचून आणल्याची जाहिरात करणारे विकास पुरूष व्यवस्थेपेक्षाही मोठे झाले. त्यामुळेच गेल्या अनेक वर्षांमध्ये पाण्याच्या सीमावादाचा प्रश्न आपण सोडवू शकलो नाही किंबहुना आता तो अगदी गाव, तालुका पातळीपर्यंतही पोहोचला असल्याचे दिसते,’ असे परखड मत बदलता महाराष्ट्रच्या ‘पाण्याचा सीमावाद’ या विषयावरील परिसंवाद व्यक्त झाले.

पाण्याच्या सीमावादाची कारणे, त्यामागील प्रशासकीय अडचणी, परिणाम, उपाय अशा मुद्दय़ांवर तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले. या चर्चासत्रात पुरंदरे यांच्यासह माजी खासदार रणजीतसिंह मोहिते-पाटील, पाटबंधारे खात्याचे निवृत्त अभियंता उत्तमराव निर्मळे सहभागी झाले होते. यावेळी जलव्यवस्थापनाबाबत होणाऱ्या शासकीय आणि प्रशासकीय दुर्लक्षाबाबत टीका करताना पुरंदरे म्हणाले, ‘आपल्याकडे पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी धरणे बांधली जातात. धरणे झाली की अनुषेश संपला असे शासनाकडून जाहीर करण्यात येते. मात्र प्रत्यक्षात ही धरणे भरत नाहीत. त्याला कारण पाणी वाटपाचे प्रादेशिक वाद हे कारण आहे. वाद निर्माण होऊ नयेत म्हणून पाण्याच्या व्यवस्थापनाकडे लक्ष देण्यापेक्षा वाद निर्माण झाल्यावर मलमपट्टी करण्याकडे आपला कल असतो. व्यवस्थापन करताना जलविज्ञान समजून घेतले जात नाही. पाण्याचे वाटप योग्य पद्धतीने होण्यासाठी आवश्यक असे नियमही आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी गांभिर्याने होत नाही. सीमावादामुळे पाण्याच्या प्रश्न निर्माण होतेच मात्र त्याचबरोबर प्रादेशिक अस्मिता पराकोटीच्या वाढण्यासारखे सामाजिक प्रश्नही उभे राहतात.

सगळ्याच समस्यांचे उत्तर पाणी आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्र प्राधान्याने सोडवला पाहिजे, अशी भुमिका माजी खासदार रणजीतसिंह मोहितेपाटील यांनी व्यक्त केले. २००४मध्ये तत्कालिन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहितेपाटील यांनी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प सुचवला होता. या प्रकल्पामुळे सातारा, सांगली, उस्मानाबाद, बीडसह सहा जिल्हे आणि २१ दुष्काळी तालुक्यांमध्ये पाणी उपलब्ध झाले असते. या भागातली साधारण १३ लाख एकर जमीन ओलीताखाली येऊ शकली असती. पाणी इथून तिथे वाहून नेण्यासाठी विजेचा खर्चही आला नसता. २००४मध्ये या प्रकल्पासाठी पाच हजार कोटी खर्च अपेक्षित होती. आज ती निश्चित वाढली असेल. पण हा प्रकल्प आजही शक्य आहे. खर्चाचाच विचार केला तर फक्त उजनी धरणात वर्षांनुवर्षे साचलेल्या वाळूचा साठा आहे. त्याची किंमत साधारण ५० हजार कोटींच्या घरात आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमधील बांधकाम प्रकल्पांना ही वाळू पुरवता येईल. त्यातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प सहज उभा करता येईल, असे निरीक्षणही मोहिते पाटील यांनी नोंदवले. यावेळी त्यांनी तेलंगणा सरकारने गोदावरी नदीवरील हाती घेतलेल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे उदाहरण दिले. या प्रकल्पाचा खर्च ८० हजार कोटी असून ३७ लाख एकर जमीन ओलीताखाली आणण्याचा त्यांचा मानस आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पातून दरदिवशी ३ टीएमसी पाणी उपसा होणार आहे. तोही विद्युत पंपांनी. त्यामुळे विजेचा खर्च अफाटही आहे. त्या तुलनेत कृष्णा-भिमा स्थिरीकरण प्रकल्प स्वस्त ठरू शकेल, असा दावाही त्यांनी केला.

जलसंपदा विभागाचे माजी कार्यकारी अभियंता उत्तमराव निर्मळ यांनी पाण्यावरून उदभवलेल्या वादांची पाश्र्वभुमी आणि त्यावरील उपायांबाबत आपले मत मांडले. पाणी पेट्रोलपेक्षा ज्वलनशील आहे आणि पाण्यावरून उदभवणारा वाद हा घरातून सुरू होतो आणि पुढे तालुका, जिल्हा, राज्य आणि देशपातळीवर पोहोचतो. पाण्याचे विषम वाटप हे या वादाचे मूळ आहे. राज्याचा विचार केल्यास कोकणात ४५ टक्के पाणी उपलब्ध होते. मात्र त्यातून दहा टक्केच जमीन ओलीता खाली येते. तर उर्वरित महाराष्ट्रात ५५ टक्के उपलब्ध पाण्यात ९० टक्के जमीन ओलीताखाली आणण्याचा प्रयत्न होतो. पाण्याचे समान वाटप करताना त्या त्या भागाची भौगोलिक परिस्थिती, जमीनीखालील पाण्याची पातळी, शेतीचे प्रकार आणि पद्धती या निकषांचा अचूक विचार करून पाण्याचे वाटप झाल्यास वाद होणार नाहीत, असे ठाम मत निर्मळ यांनी व्यक्त केले. २००५मध्ये राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना राज्यात केली गेली. मात्र २०१२पर्यंत या अर्धन्यायिक प्राधिकरणाबाबत कोणालाही माहिती नव्हती, असेही त्यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 23, 2018 2:01 am

Web Title: seminar on water boundary issue in loksatta badalta maharashtra event
Next Stories
1 प्लास्टिकबंदी आजपासून
2 पाणीतळमळ असलेल्यांचा सेतू तयार होईल!
3 वयोवृद्ध दाम्पत्याची हत्या करणारे अटकेत
Just Now!
X