विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी विरोधकांनी लक्ष्य केले उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना. रोहा आरेखुर्द खाडीत सांडपाणी विसर्जन वाहिनी टाकण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत कोटय़वधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केला. पाण्याखालील प्रकल्पांच्या कामांसाठी टेबलाखालून व्यवहार झाल्याचा आरोप खडसे यांनी करताच राणे चवताळून उठले आणि खडसे-राणे खडाजंगी विधानसभेत पाहायला मिळाली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनीही खडसे यांना साथ देत राणे यांच्यावर आरोपांच्या फैरी झाडल्या.विधिमंडळात विरोधकांनी सोमवारी पृथ्वीराज चव्हाण आणि नारायण राणे या आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल करीत हे अधिवेशन सत्ताधाऱ्यांसाठी डोईजड ठरणार असल्याचे संकेत दिले. प्रश्नोत्तराच्या तासात रोहा औद्योगिक वसाहतीमधील सांडपाणी खाडीत सोडण्यासाठी टाकण्यात येणाऱ्या जलवाहिनीच्या निविदा प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी नारायण राणे यांची कोंडी केली. त्यावरून राणे यांची एकनाथ खडसे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जोरदार चकमक उडाली. रोहा आरेखुर्द खाडीत सांडपाणी विसर्जन वाहिनी टाकण्यासाठी एमआयडीसीने मे. आर. के. मदानी-एमईपीएल (जेव्ही) या कंपनीला अंदाज खर्चापेक्षा तब्बल ७८ टक्के चढय़ा दराने काम दिले असून पाण्याखालचे हे काम करण्यासाठी टेबलाखालील व्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्यावर ही सर्व प्रक्रिया नियमानुसार आणि कायदेशीर झाली असल्याचा दावा करीत राणे यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. ‘‘खडसे यांनी भ्रष्टाचाराबाबत बोलू नये, आपल्यालाही त्यांच्याविषयी बोलता येईल,’ असे सांगत राणे यांनी विरोधकांच्या आरोपाला प्रत्युत्तर दिले. त्यावर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत राणे यांची कोंडी करीत हा प्रश्न राखून ठेवण्यास भाग पाडले.राणे यांचा दावा२५ कोटींच्या या कामासाठी तीन वेळा निविदा मागविण्यात आल्या. पहिल्या दोन वेळी अंदाज खर्चापेक्षा ८० टक्क्यांहून चढय़ा दराच्या निविदा आल्याने त्या रद्द करून नवीन दरसूचीनुसार पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या. त्यातून लघुतम निविदाकार मे. आर. के. मदानी-एमईपीएल (जेव्ही) या कंपनीला अंदाजखर्चापेक्षा ७८ टक्के चढय़ा दराने काम द्यावे लागल्याची माहिती राणे यांनी दिली. पाण्याखालून जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाचा एमआयडीसीचा हा पहिलाच प्रकल्प आहे. हे काम अवघड असल्यामुळेच एवढय़ा अधिक दराची निविदा मान्य करावी लागल्याचा दावाही त्यांनी केला. या कामात कोणताही गैरप्रकार घडला नसला तरी काम न मिळाल्याने प्रतिस्पर्धी कंपनी न्यायालयात गेली आहे. त्यामुळे सध्या हे काम न्यायप्रविष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.प्रकल्पांसाठी तीन वेळा निविदा मागविण्यात आलेल्या नसून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या बाहेर जाऊन ठेकेदाराशी वाटाघाटी करण्यात आल्या असून त्यात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. राणेंच्या आक्षेपावर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश सभागृहात सादर करू-देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्षसरकारी कर्मचाऱ्यांची जूनमध्येच दिवाळीमुंबई : लोकसभा निवडणुकीत दारूण पराभवानंतर विधानसभेच्या दृष्टीने विविध घटकांना खुश करण्याचा धोरणाचा भाग म्हणून सरकारी आणि निवृत कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्यात तसेच निवृत्तीवेतनातही वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने रविवारी घेतला. १ एप्रिल२०१४ पासून ही वाढ लागू करण्यात आली असून, त्यानुसा ५४०० रूपये किंवा त्याहून अधिक ग्रेड पे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अ-१ व अ वर्ग शहरांसाठी २४०० रूपये तर इतर ठिकाणांसाठी १२०० रूपये दरमहा देण्यात येणार आहेत. ग्रेड पे ४४०० ते ५४०० रूपये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अ-१ व अ वर्ग शहरांसाठी १२०० रूपये तर अन्य ठिकाणांसाठी ६०० रूपये व ४४०० पेक्षा कमी ग्रेड पे असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सर्व शहरांसाठी ४०० रूपये असा वाहतूक भत्ता देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
