राज्य सरकारच्या वतीने जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळात मांडलेल्या व मंजूर करून घेतलेल्या पुरवणी मागण्या नियमबाह्य़ आहेत आणि त्यात मोठय़ाप्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. या पुरवणी मागण्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका भाजप व शिवसेनेच्या आमदारांनी नागपूर न्यायालयात दाखल केल्याची माहिती त्यांनी दिली. पुरवणी मागण्या तयार करण्याची एक प्रक्रिया आहे. परंतु सर्व नियम धाब्यावर बसवून एका दिवसात काही हजार कोटी रुपयांच्या मागण्या तयार करण्यात आल्या. त्यात रस्त्यांच्या कामांसाठीची तरतूद संशयास्पद आहे. नियमानुसार विशिष्ट कामासाठी जेवढी तरतूद असते, त्यापेक्षा जास्तीत जास्त दीड पट रकमेची कामे घेता येतात. परंतु पुरवणी मागण्यांमध्ये जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींकडील २४०० रस्त्यांच्या कामांसाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे आणि ८५० कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे, हा सरळ सरळ भ्रष्टाचार आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. तसेच पुरवणी मागण्यांमध्ये एखाद्या कामाचा समावेश करताना त्याचे क्षेत्रीय सर्वेक्षण करणे आवश्यक असते आणि त्यानुसार त्याची किंमत ठरविली जाते. परंतु या पुरवणी मागण्यांमध्ये विशेषत रस्त्यांच्या कामांचे क्षेत्रीय सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. कामांची किंमत कशी ठरविली तर, आमदारांनी सुचविल्यानुसार असे म्हटले आहे. १० लाख रुपयांच्या वरची कामे असतील तर त्यासाठी ई निविदा मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याला बगल देण्यासाठी एका रस्त्याचे पाच-पाच तुकडे करुन ते दहा लाख रुपयांच्या आत कसे बसतील याची खास खबरदारी घेण्यात आली आहे. हा सारा बेबनाव आहे. सत्ताधारी आमदारांना खूश करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांचा वापर करण्यात आला असून त्यांना दिलेला हा निवडणूक निधी आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. या पुरवणी मागण्या नियमबाह्य़ आहेत, त्या रद्द कराव्यात आशी शिवसेना व भाजपच्या दोन आमदारांनी एका याचिकेद्वारे न्यायालयात केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
