सरकारची मागणी, न्यायालयाकडून मात्र आव्हान याचिकेवर आजच सुनावणी मुंबई : मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव पदाची सूत्रे डॉ. रामदास आत्राम यांनी स्वीकारली असून त्यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी आठवडय़ाचा वेळ देण्याची मागणी राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. मात्र कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी सरकारला लिहिलेले पत्र याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला वाचून दाखवल्यावर तसेच याचिकेवर तातडीने सुनावणी का गरजेची आहे हे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारीच ठेवली. डॉ. आत्राम यांच्या नियुक्तीविरोधात विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्यांनी अॅड्. अंजली हेळेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी डॉ. आत्राम यांची कुलसचिवपदी नियुक्ती झाली असून त्यांनी पदभारही स्वीकारला आहे. त्यामुळे अधिसभा सदस्यांनी केलेल्या आव्हान याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी एक आठवडय़ाचा वेळ देण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी केली. तर प्रभारी कुलसचिव म्हणून प्रा. डॉ. बळीराम गायकवाड काम सांभाळत असताना तसेच विद्यापीठाची मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू असताना डॉ. आत्राम यांच्या नियुक्तीची घाई का, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांतर्फे उपस्थित करण्यात आला. या नियुक्तीबाबत नाराजी व्यक्त करणारे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांचे पत्रही हेळेकर यांनी या वेळी न्यायालयाला वाचून दाखवले. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्याऐवजी ती गुरुवारीच ठेवली. कुलगुरूंची नाराजी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉ. अजय देशमुख यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी विद्यापीठाने प्रा. डॉ. गायकवाड यांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम ८ (५) नुसार सरकारला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने कुलसचिव पदावर प्रतिनियुक्तीने आत्राम यांची नियुक्ती केली. या परस्पर नियुक्तीला कुलगुरू डॉ. पेडणेकर यांनीही पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली होती.