केंद्र सरकारच्या माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या निकषांमुळे राज्यातील अनुदानित माध्यमिक शाळांना योजनेतील निधी उपलब्ध होत नसल्याने सुमारे २५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गतिमान सरकार आले असले तरी महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक मिळत असल्याने मराठवाडय़ातील निजामकालीन सरकारी शाळांनाही अनुदान मिळत नाही, त्यामुळे त्यांची दुरवस्था झाली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमिक शिक्षा अभियानातून वेगवेगळ्या योजनांसाठी निधी मिळविण्यासाठी केवळ शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळाच पात्र आहेत. राज्यात सुमारे १४ हजार माध्यमिक शाळा असून त्यामध्ये ३० लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, तर शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सुमारे दीड हजार शाळा आहेत. महाराष्ट्रातील माध्यमिक शिक्षण क्षेत्रात खासगी अनुदानित शाळा मोठय़ा प्रमाणावर कार्यरत आहेत, पण केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार अनुदानित शाळांना या योजनेतून निधी मिळू शकत नाही. त्याचा फटका महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालला बसत आहे. अन्य राज्यांमध्ये माध्यमिक अनुदानित शाळा फारशा नसून तेथे शासकीय शाळाच उपलब्ध असल्याने त्यांना अनुदान मिळते. बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांना विशेष मदतही केली जाते व महाराष्ट्राला मात्र सापत्न वागणूक आहे. मराठवाडा महाराष्ट्रात आला, तेव्हा निजामकालीन शाळांना सरकारी शाळांचा दर्जा मिळाला. त्या शासकीय शाळा असूनही त्यांना अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे या शाळांच्या अनेक वर्षांच्या जुन्या इमारती आता मोडकळीस आल्या आहेत, पण त्या दुरुस्त करण्यासाठी निधीच मिळत नाही, असे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.राज्यातील कोणत्याही खासदारांनीही याप्रकरणी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केलेला नाही. केंद्रात व राज्यात भाजपप्रणीत सरकार आले असले, तरी त्यातून मार्ग निघालेला नाही.माध्यमिक शिक्षा अभियानात काही योजना असून विद्यार्थी लाभाच्या योजनांसाठी निधी मिळत आहे, मात्र वर्गखोल्या बांधणे, दुरुस्ती, देखभाल, स्वच्छतागृहे बांधणे अशा काही बाबींसाठी मोठय़ा प्रमाणावर केंद्रीय निधी मिळू शकतो, पण तो निकषांमुळे मिळू शकत नाही. महाराष्ट्रातील माध्यमिक शिक्षण क्षेत्रातील अनुदानित शाळांची संख्या पाहून त्यांचा अपवाद करावा व अनुदानासाठी पात्र करावे, यासाठी काँग्रेसच्या राज्य सरकारने प्रयत्न केला होता, पण तो अयशस्वी ठरला होता.
