|| शैलजा तिवले शासकीय केंद्रांत तुटवडा; खासगी रुग्णालयांत लससाठा, दीड हजारांपर्यंत शुल्क मुंबई : लसटंचाईमुळे लाखो करोनायोद्धेच अद्याप लशीच्या दुसऱ्या मात्रेपासून वंचित असताना खासगी रुग्णालये मात्र लससाठा करून नफेखोरी करीत असल्याचे चित्र आहे. ही खासगी रुग्णालये प्रतिमात्रा एक ते दीड हजार रुपये शुल्क आकारत आहेत. देशभरात आरोग्य, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी आणि ४५ वर्षावरील नागरिक असे एकूण सुमारे १३ कोटी ३० लाख नागरिकांचे लसीकरण मंगळवारपर्यंत झाले आहे. त्यातील ३ कोटी ७२ लाख नागरिकांनाच दुसरी मात्रा मिळाली. म्हणजे सुमारे १० कोटी नागरिकांना दुसरी मात्रा देणे बाकी असताना केंद्राकडे लशीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मात्र, देशातील काही मोजक्या कॉर्पोरेट आरोग्य कंपन्यांकडे लससाठा उपलब्ध आहे. या कंपन्यांच्या रुग्णालयांची साखळी देशभर पसरली असून, या रुग्णालयांत जादा शुल्क आकारून लसीकरण केले जात आहे. भरमसाट शुल्क सीरम इन्स्टिट्यूटने खासगी रुग्णालयांसाठी कोव्हिशिल्डच्या एका मात्रेचा दर ६०० रुपये तर भारत बायोटेकने कोव्हॅक्सिनसाठी १२०० रुपये दर निश्चिात केला. मुंबईत एच. एन. रिलायन्स आणि नानावटी रुग्णालयांमध्ये खासगी लसीकरण केले जाते. रिलायन्सकडून कोव्हिशिल्डच्या एका मात्रेचे ७०० रुपये तर कोव्हॅक्सिनसाठी १२५० रुपये शुल्क आकारले जाते. नानावटी रुग्णालयात कोव्हिशिल्डच्या एका मात्रेचे ९०० रुपये घेतले जातात. दिल्ली, गुजरात, हरयाणा, कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांमध्ये विविध खासगी रुग्णालयांमार्फत केल्या जाणाऱ्या लसीकरणात कोव्हॅक्सिनच्या एका मात्रेसाठी १२५० ते १५०० रुपयांपर्यंत दर आकारले जात आहेत, तर कोव्हिशिल्डसाठी ७०० ते ९०० रुपये शुल्क घेतले जाते. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीने तर देशभरातील कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लसीकरण करण्यासाठी १ मेपासून मोहीम सुरू केली आहे. शासकीय केंद्रांत खडखडाट असताना खासगी रुग्णालयांत मोठ्या प्रमाणात लशींचा साठा कसा उपलब्ध झाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत रिलायन्स आणि नानावटी या दोन्ही रुग्णालयांशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळू शकला नाही. कॉर्पोरेट लसीकरणाद्वारे मोठा नफा लशीच्या किमती जाहीर केल्या असल्या तरी मर्यादित साठ्याचा फायदा घेत उत्पादकांनी रुग्णालयांना अधिक दराने लशीची विक्री केली. लस खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे रुग्णालयांचीही मनमानी सुरू असून, त्यांचे शुल्क सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. छोट्या शहरांमध्येही नागरिकांना लस उपलब्ध व्हावी यासाठी खासगी रुग्णालयांना लस खरेदीची मुभा देण्याचे केंद्राचे धोरण होते. परंतु, वास्तवात मोठ्या खासगी रुग्णालयांनाच उत्पादकांकडून लस खरेदी करणे शक्य झाले आहे. यातून ‘कॉर्पोरेट ऑनसाइट’ म्हणजे कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करण्याचा वेगळाच धंदा या रुग्णालयांनी सुरू केला आहे. त्यासाठी प्रतिमात्रा अगदी १८०० रुपयांपर्यंत शुल्क रुग्णालयांकडून आकारले जात आहे. यापूर्वी केंद्राकडून लसखरेदी करून खासगी रुग्णालयांना लसीकरण करण्याची परवानगी दिली होती. त्यामुळे २५० रुपये प्रतिमात्रा आकारले जात होते. हीच पद्धती सुरू ठेवायला हवी होती,’ असे मत ‘ऑल इंडिया ड्रग अ‍ॅक्शन नेटवर्क’च्या मालिनी असोल यांनी व्यक्त केले. लसखरेदी विकेंद्रीकरणाचा निर्णय चुकीचा लसखरेदीचे विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी केंद्राने स्वत: खरेदी करून राज्यांना पुरवठा केला असता तर खासगी रुग्णालयांचे फावले नसते. राज्यांना ऐनवेळी लस खरेदीच्या सूचना देणेही नियोजनाच्या दृष्टीने योग्य नव्हते. राज्य सरकारांच्या आधी खासगी रुग्णालयांना हा साठा कसा उपलब्ध झाला, लशीच्या दरावर केंद्राने नियंत्रण का घातलेले नाही, राज्यांना लशी उपलब्ध कशा होणार, असे अनेक प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत. लसीकरण हा सार्वजनिक आरोग्याचा विषय असून ते पूर्णत: केद्राने मोफतच करायला हवे. जोखमीच्या गटातील व्यक्तींना प्राधान्याने लस मिळायला हवी. केंद्रीय पद्धतीनेच लशीची खरेदी केली जावी. आवश्यक कागदपत्रे किंवा ओळखपत्रे नसली तरी देशातील सर्वांना लस उपलब्ध करणे केंद्राचे कर्तव्य आहे. या मागण्या आम्ही स्वाक्षरी आणि ट्विटर मोहिमेतून केंद्राकडे केल्या आहेत, अशी माहिती ‘फोरम फॉर मेडिकल इथिक्स सोसायटी’च्या डॉ. सुनीता बंडेवार यांनी सांगितले. एक कोटी लसमात्रांसाठी मुंबई पालिकेची निविदा मुंबई : करोना प्रतिबंधक लशीच्या तुटवड्याचा प्रश्न निकालात काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेने लशीच्या एक कोटी मात्रा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पालिकेने आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या आहेत. प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया पार पडून मुंबईकरांपर्यंत लस पोहोचण्यासाठी पाच आठवड्यांचा कालावधी लागणार आहे. न्या. चंद्रचूड करोनाबाधित; सुनावणी लांबणीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांना करोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे करोना व्यवस्थापनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील गुरुवारी नियोजित सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीची पुढील तारीख नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. करोना हे राष्ट्रीय संकट असून, त्याकडे सर्वोच्च न्यायालय मूकदर्शक म्हणून बघू शकत नाही, असे न्या. चंद्रचूड यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीत म्हटले होते. मोफत लसीकरणाची विरोधकांची मागणी देशात मोफत लसीकरण मोहीम राबवावी, अशी मागणी १२ विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे बांधकाम स्थगित करून त्यासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी प्राणवायू आणि लशींच्या खरेदीसाठी वापरावा, अशी मागणी विरोधकांनी या पत्रात केली आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यासह एकूण नऊ मागण्या विरोधकांनी पंतप्रधानांकडे केल्या आहेत. या पत्रावर कॉग्रेरसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कॉंगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
