विविध दाखल्यांसह सरकारी कार्यालयांमध्ये खेटे घालणे, संबंधित अधिकारी जागेवर नसणे, दाखला किंवा प्रमाणपत्र कधी मिळेल याची शाश्वती नाही हे चित्र बदलण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिला आहे. जन्म, मृत्यू, ज्येष्ठ नागरिकासह विविध ४६ दाखले किंवा प्रमाणपत्रे ठरावीक मुदतीत देण्याचे बंधनकारक करण्यात आलेल्या सेवा हमी कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर शुक्रवारपासून सुरू झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आपले सरकार या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून सेवा हमी कायद्याच्या ऑनलाइन सेवेचा प्रारंभ ‘सह्य़ाद्री’ अतिथिगृहात करण्यात आला. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या प्रसंगी उपस्थित होते. उर्वरित सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू केल्या जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. दाखला किंवा प्रमाणपत्र देण्यास विलंब लागल्यास संबंधित अधिकाऱ्याकडून पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड वेतनातून वसूल करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. या ४६ सेवा पहिल्या टप्प्यात जन्म, मृत्यू, ज्येष्ठ नागरिक, वय, राष्ट्रीयत्व, अधिवास, शेतकरी असल्याचा दाखला, भूमिहीन प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, रहिवासी प्रमाणपत्र, हयातीचा दाखला, ग्रामपंचायतीकडून येणे दाखला, विधवा असल्याचा दाखला, नोकरी उत्सुक नोंदणी, मुद्रांक नोंदणी आदी ४६ सेवा पहिल्या टप्प्यात सुरू झाल्या आहेत.
