सदस्याला मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणे चुकीचे; ‘ग्राहक न्यायालया’चा निवाडा वार्षकि देखभाल खर्च दिला नाही म्हणून गृहनिर्माण सोसायटीच्या सदस्याला पाणीपुरवठय़ासारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणे हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे स्पष्ट करत ठाण्याच्या ग्राहक न्यायालयाने मीरा रोड येथील एका सोसायटीला दोषी धरले आहे. तसेच त्यासाठी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना सात हजार रुपयांचा दंड न्यायालयाने सुनावला आहे. त्यातील पाच हजार रुपये नुकसानभरपाई, तर दोन हजार रुपये कायदेशीर लढाईसाठी तक्रारदार सदस्याला आलेल्या खर्चापोटी देण्याचे आदेश दिले आहेत. मीरा रोड येथील ‘सिल्व्हर पार्क सोसायटी’त राहणारे अल्ताफ पिरानी यांनी सोसायटीचा देखभाल खर्च वर्षभर भरला नाही, म्हणून सोसायटीच्या अध्यक्ष आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी २०१०मध्ये पिरानी यांच्या घरातील पाणीपुरवठा १६ दिवस बंद केला होता. त्या विरोधात त्यांनी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली होती. पिरानी यांचे सोसायटीमध्ये सहा फ्लॅट आहेत. सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी १४एप्रिल, २०१० रोजी त्यांच्या घरांतील पाणीपुरवठा बंद केला होता. त्याविरोधात पिरानी यांनी सहकारी गृहनिर्माण न्यायालयात धाव घेतल्यावर २९ एप्रिल, २०१० मध्ये पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. मात्र या १६ दिवसांत आपल्या कुटुंबीयांना पिण्याच्या पाण्यासाठी सोसायटीतील अन्य सदस्यांचे दार ठोठवावे लागले व मानहानीला सामोरे जावे लागले, असा दावा पिरानी यांनी तक्रारीत केला होता. पिरानी हे वकील असून त्यांनी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात अनेक तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे पालिकेने दिलेल्या निर्देशांनंतर पिरानी यांच्या घरांतील पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला, असा बचाव सोसायटीच्या वतीने करण्यात आला. परंतु, पालिकेने सोसायटीला असे आदेश दिलेच नव्हते, हे न्यायालयासमोर उघड झाले. त्यामुळे सोसायटीने हेतूत: पिरानी यांच्या घरांतील पाणीपुरवठा बंद केला आणि त्यांना मानहानीचे जीवन जगण्यास भाग पाडले, असा ठपका ठेवत न्यायालयाने सोसायटीला सेवेत कुचराई केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले. सोसायटीचे वागणे अमानवी देखभाल खर्च थकवण्यावरून सोसायटी आणि पिरानी यांच्यामध्ये जो वाद होता तो सोसायटी सहकारी गृहनिर्माण न्यायालयासमोर नेऊ शकली असती आणि थकबाकी वसूल करू शकली असती. मात्र सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पिरानी यांच्या घरांतील पाणीपुरवठा बंद करून त्यांना मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले. त्यांचे हे वागणे अमानवी असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
