राज्यात महसूलवाढीसाठी सात हजार तलाठी, कोतवाल व मंडळ अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यात येणार आहेत. या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या अहवालानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यात सध्या १२ हजार ३२७ तलाठी आहेत. एका तलाठय़ाला तीन-तीन गावे सांभाळावी सागतात. क्षेत्रीय स्तरावर तलाठी हा महसुली प्रशासनाचा महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, लोकसंख्यावाढीच्या प्रमाणात तलाठय़ांची संख्या वाढलेली नाही. तलाठय़ांना केवळ सातबारा उतारा देणे किंवा शेतसारा वसूल करणे एवढेच काम नाही, तर महसूल विभागाच्या भूमीअभिलेख विषयक बाबी, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्तीविषक कामे, जनगणना, निवडणूक, निराधारांच्या किंवा गरिबांच्या विशेष साहाय्य योजनांची अंमलबजावणी करणे इत्यादी मोठय़ा प्रमाणावर कामे त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत. त्याचा उपलब्ध तलाठय़ांवर प्रचंड ताण पडतो. तलाठय़ांची संख्या वाढवावी, अशी त्यांच्या संघटनेची मागणी आहे. त्यासाठी त्यांनी आंदोलनाचाही इशारा दिला होता. त्याची गंभीर दखल घेऊन नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशींवर विचार करण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. या संदर्भात महसूल विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ३०८४ तलाठय़ांची व तेवढीच कोतवालांची पदे भरण्याचा प्रस्ताव आहे.
