राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेला सातवा वेतन आयोग आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे यंदा राज्याच्या तिजोरीवरील बोजा वाढला आहे. वेतन आणि निवृत्ती वेतनावरील खर्चात तब्बल ३६ हजार कोटींनी वाढ झाली आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर सरकारचे आर्थिक कंबरडे मोडेल ही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली भीती खरी ठरली आहे. कारण २०१८-१९ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ८८ हजार कोटी खर्च झाला होता. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने त्यात २७ हजार कोटींनी वाढ होणार आहे. निवृत्ती वेतनही २७ हजार कोटींवरून ३६ हजार कोटींवर गेले आहे. वेतन आणि निवृत्ती वेतनावरील एकूण खर्च ३६ हजार कोटींनी वाढला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करणे आवश्यक होते. पण या तुलनेत उत्पन्न वाढीसाठी सरकारच्या पातळीवर विशेष प्रयत्न झालेले नाहीत. दुष्काळी परिस्थितीमुळे चार ते पाच हजार कोटींचा खर्च वाढण्याची चिन्हे आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर गेले दहा वर्षे सरासरी चार ते पाच हजार कोटी खर्च होतो. कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता गतवर्षांच्या तुलनेत यंदा दोन हजार कोटींचा खर्च वाढला आहे.
