राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी  झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  सुधारित वेतन श्रेणी पुढील महिन्यांपासून म्हणजे १ नोव्हेंबर २०२० पासून लागू करण्यात येणार आहे.

राज्यातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, अमरावती व  नागपूर  या सहा अकृषी विद्यापीठांत मुद्रणालये अस्तित्वात आहेत. या मुद्रणालयांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन विद्यापीठ निधीतून देण्यात येते. तथापि अशा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन श्रेण्या शासन स्तरावरून लागू करण्यात येतात. विद्यापीठ मुद्रणालयांतील पदांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी १ जानेवारी २००६ पासून अनुज्ञेय करून त्याप्रमाणे समकक्ष सातव्या वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी १ नोव्हेंबर २०२० पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू के ल्यामुळे लागणाऱ्या २६८ कोटी २३ लाख रुपये एवढय़ा वाढीव खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

स्वतंत्र निवडणूक विभाग बंद

राज्यातील मागील भाजप सरकारचा नवीन राज्य निवडणूक विभाग निर्माण करण्याचा १४ ऑगस्ट २०१९ चा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला आहे. आता पूर्वीप्रमाणेच सामान्य प्रशासन विभागाची एक शाखा म्हणून मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय गणण्यात यावे, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

First Published on October 15, 2020 12:02 am