कर्जमाफीनंतर ‘समृद्धी’ आणि सातव्या वेतन आयोगावरून आक्रमक मराठा मोर्चा आणि शेतकऱ्यांचा संप तसेच कर्जमाफी या दोन्ही मुद्दय़ांवर सत्ताधाऱ्यांना एक पाऊल मागे टाकायला लागल्यावर आता नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्ग व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोग यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारची कोंडी करण्याची विरोधकांची योजना आहे. निवडणुकांमध्ये राज्यात भाजपला चांगले यश मिळाले. मुख्यमंत्र्यांची राजकीयदृष्टय़ा कोंडी करण्याची खेळी विरोधकांनी केली आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय चातुर्य वापरले असले तरी विरोधकांनी निर्माण केलेल्या आव्हानाचा सामना करण्याकरिता बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली आहे. कोपर्डीच्या दुर्घटनेनंतर राज्यातील सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले. मराठा समाजाच्या मोच्र्यामुळे राजकीय आघाडीवर भाजपची कोंडी करण्याचे प्रयत्न झाले. मराठा समाजाच्या मोर्चाना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची फूस होती, अशी टीका झाली होती. फडणवीस सरकारची कोंडी करण्याकरिता गेले दोन वर्षे सातत्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करण्यात येत होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीची मागणी विरोधकांनी लावून धरली. कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना लाभ होत नाही, अशी प्रारंभी भूमिका घेणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नंतर योग्य वेळी कर्जमाफी असा पवित्रा घेतला होता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने कर्जमाफीच्या मागणीसाठी काढलेली संघर्ष यात्रा, शिवसेनेने सुरू केलेले कर्जमुक्तीचे अभियान यातून राज्याच्या ग्रामीण भागात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात वातावरण तयार झाले होते. यावर मार्ग काढण्याकरिता आधी अल्पभूधारक आणि आता सरसकट सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. विरोधक आणि शिवसेना यांनी कर्जमाफीची मागणी लावून धरल्याने सरकारला काहीशी बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. राजकीय लाभाचा मुद्दा कर्जमाफीच्या निर्णयाचा राजकीय लाभ सत्ताधारी भाजपला होऊ शकतो, याचा अंदाज असला तरी विरोधकांच्या मागणीमुळेच कर्जमाफी झाली, असा दावा विरोधकांनी केला आहे. आपल्या आंदोलनाचा राजकीय लाभ होऊ शकतो हा संदेश गेल्याने विरोधकांनी आता दोन मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाकरिता भूसंपादन करण्यास मोठय़ा प्रमाणावर शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत सोमवारी समृद्धी मार्गाच्या विरोधात सर्वसंबंधितांची बैठक झाली. विकासाला विरोध नाही, पण त्याच वेळी शेतकऱ्यांवर अन्याय होता कामा नये, अशी भूमिका पवार यांनी मांडली आहे. समृद्धीला होणारा विरोध लक्षात घेता वातावरण पेटविण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न स्पष्टच आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असताना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे सरकारचे कंबरडे पार मोडले गेले आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने राज्यातही नवीन वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. वेतन आयोगामुळे वर्षांला १८ ते २० हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची सत्ताधाऱ्यांची योजना आहे. पण केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लगेचच हा आयोग लागू करावा, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला जाईल, असे विरोधकांकडून स्पष्ट करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय विरोधकांची आग्रही मागणी आणि आंदोलनामुळेच सरकारला घ्यावा लागला. समृद्धी मार्गासाठी भूसंपादन करण्यास शेतकऱ्यांचा होणारा विरोध लक्षात घेता विरोधी पक्षही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा राहणार आहे. याबरोबरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करावा. या दोन्ही मुद्दय़ांवर विरोधक आक्रमक होणार आहेत. -जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते
