अधिकारी महासंघाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना येत्या एप्रिलपासून सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. मुख्यंमत्र्यांनी सकारात्मक आश्वासन दिल्याची माहिती महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी दिली. मंत्रालयात सोमवारी अधिकारी महासंघाचे नेते कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर, कोषाध्यक्ष नितीन काळे आदी पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्या वेळी त्यांना शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांची अभ्यास समिती नेमली आहे. परंतु या समितीने अजून कामच सुरू केले नाही, अशी तक्रार या वेळी महासंघाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्याची गंभीर दखल घेऊन बक्षी समितीच्या कामात लक्ष घालण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्याचबरोबर सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. एप्रिलपासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, या मागणीवर त्यांनी सकारात्मक आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात आले. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे, ही एक महासंघाची महत्त्वाची मागणी आहे. या मागणीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी बी. सी. खटुआ यांची समिती नेमली आहे. समितीचा अहवाल तयार आहे, परंतु अजून तो सरकारला सादर करण्यात आला नाही, असे मुख्यंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावरही खटुआ समितीचा अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे आदेश त्यांनी दिले. केंद्राप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करणे, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा देणे, अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांनाही अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवेत सामावून घेणे इत्यादी मागण्याही या वेळी करण्यात आल्या. या सर्वच मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शविल्याची माहिती कुलथे यांनी दिली. ७ फेब्रुवारीला होणाऱ्या महासंघाच्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. त्याआधी यांतील काही प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
