बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा दावा एकीकडे सरकारकडून केला जात असतानाच दुसरीकडे राज्य मंत्रिमंडळातीलच अनेक मंत्री मर्जीतील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सोयीच्या ठिकाणी बदली करण्यासाठी लॉबिंग करीत आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसला माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांवरून ही बाब उघड झाली आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील ‘लॉिबग’वर चिंता व्यक्त केली होती. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी पत्र दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही यापैकी काही पत्रांची दखल घेऊन बदल्या केल्या आहेत. त्या करताना पोलीस आस्थापना विभागांच्या शेऱ्याकडेही डोळेझाक करण्यात आली असल्याचे प्राप्त कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. प्राप्त माहितीनुसार २५ ऑगस्टला राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून २००५ च्या तुकडीचे अधिकारी बी.जी. शेखर (संचालक, अंमलबजावणी व दक्षता) यांची उत्पादन शुल्क खात्याच्या संचालकपदावर नियुक्ती करावी, अशी विनंती केली होती. सध्या या पदावर एस.एस. सुर्वे काम करीत आहेत. सुर्वे यांची नाशिकच्या विभागीय आयुक्तपदी नियुक्ती करावी, असेही खडसे यांनी सुचविले होते. हा प्रस्ताव पोलीस आस्थापना विभागाकडे न पाठवता फडणवीस यांनी त्याच दिवशी त्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर सहा दिवसाने संबंधितांच्या बदलीचे आदेश निघाले. तत्पूर्वी, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी याच पदासाठी आयपीएस अधिकारी हरीश बैजल यांचे नाव सुचविले होते. विशेष म्हणजे, हे पद पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी नाही. प्राप्त कागदपत्रानुसार मार्च १९ ला गृहखात्याने एक आदेश काढून संजय पांडे (१९८६ चे आयपीएस अधिकारी) यांची अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (महिला अत्याचार प्रतिबंधक) नियुक्ती केली होती, पण भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी खात्याचे मंत्री गिरीश बापट यांनी यावर जोरदार आक्षेप घेतला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महिन्याभरातच गृहखात्याचा आदेश फिरविला. संजय पांडे हे वजन माप खात्याचे नियंत्रक म्हणून काम पाहात होते. या संदर्भात १० एप्रिलला बापट यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवून १९ मार्चचा पांडे यांच्या बदलीचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. याची दखल घेऊन फडणवीस यांनी १६ तारखेला नवीन आदेश जारी केले. पोलीस महासंचालक संजय दयाळ यांनीही १९ तारखेच्या बदली आदेशाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. दरम्यान, बदल्यांचा हंगाम तोंडावर असतानाच्या काळात विविध वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात गृहखात्याला एकूण ८६ पत्रे प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी २५ पत्रे ही राजकीय नेत्यांची असून, त्यातील १४ मंत्र्यांची आहेत. यापैकी मुख्यमंत्र्यांनी ११ विनंत्या मान्य केल्या आहेत. यावरून बदल्यांमधील मंत्र्यांचे लॉिबग स्पष्ट होते. स्वाती भोर यांची नागपूरमध्ये महामार्ग पोलीस शाखेच्या अधीक्षक म्हणून नियुक्तीला गृहखात्याने मंजुरी दिली आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी यासाठी विनंती केली होती. विशेष म्हणजे, भोर यांनी त्यांचा पूर्वीचा कार्यकाळ पूर्ण केला नाही, असा शेरा पोलीस आस्थापना मंडळाने त्यांच्या फाईलवर मारला होता. मात्र, त्याचा विचार झाला नाही. असाच प्रकार वरिष्ठ पोलीस अधिकारी पी.आर पाटील यांच्या बदलीसंदर्भातही घडला. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्या विनंतीवरून त्यांची बदली पुणे येथे उपायुक्त (गुन्हेशाखा) पदावर करण्यात आली. याचप्रमाणे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या विनंतीवरून राजेंद्र दाभाडे यांची बदली एटीएस (दहशतवाद विरोधी पथक) मधून भिवंडीच्या उपायुक्तपदी करण्यात आली. पोलीस आस्थापना विभागाने दाभाडे यांना काही दिवस एटीएसमध्येच राहू द्यावे, अशी सूचना केली होती. लातूरच्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकपदी लता फड यांची नियुक्ती करावी, यासाठी ग्रामविकास खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शब्द टाकला होता. पोलीस आस्थापना मंडळाने सुरुवातीला या बदलीवर आक्षेप घेतला होता, पण कालांतराने त्यांनीच फड यांच्या नावाची लातूरच्या पदासाठी शिफारस केली.
