राज्यातील मोठय़ा ग्रामपंचायतींना आता मलनिस्सारण प्रकल्प किंवा घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणे यासारख्या मोठय़ा प्रकल्पांची कामे करता येणार आहेत. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध होणार असून या योजनेबाबत शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. मोठय़ा ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मर्यादित स्वरूपाची कामे करता येत होती. आतापर्यंत या गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी जास्तीत जास्त भूमिगत नाल्यांचे बांधकाम करता येत होते. पण आता गावाची वाढती लोकसंख्या आणि विस्तार पाहता सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यास संमती देण्यात आली आहे. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनासाठीही यंत्रसामग्री खरेदी करणे, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आतापर्यंत यासाठी भस्मनयंत्रसारखी यंत्रे खरेदी करण्यापर्यंतच मर्यादा होती. पण आता गावाच्या गरजेनुसार मोठा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प गावात साकारता येणार आहे. यासाठी सरकारी आदेशात आवश्यक सुधारणा करण्यात आली आहे. मलनिस्सारण प्रकल्प, तसेच घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प या सुविधा शहरी भागाच्या धर्तीवर मोठय़ा ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहेत. योजना काय? * सन २०११च्या जनगणनेनुसार ५ हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सुविधांसाठी विशेष अनुदान (विद्युतीकरणासह) देण्यात येते. या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींचा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, कृषी औद्योगिक आणि वाणिज्यिक विकास करण्यासाठी तसेच या ग्रामपंचायतीमधील लोकांचे राहणीमान दर्जेदार होण्यासाठी शहराच्या तोडीच्या मूलभूत सुविधा व रोजगार संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात. * तसेच अशा मोठय़ा ग्रामपंचायतींसाठी नगर रचना आराखडय़ाच्या धर्तीवर ग्रामविकास आराखडा तयार करून त्यांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी त्यांना विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. आता ही योजना अधिक व्यापक करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली. एका वर्षांत एका ग्रामपंचायतीला सर्व कामे मिळून २ कोटी रुपये इतका निधी खर्च करता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
