विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आलेल्या पण विकसित न करण्यात आलेल्या खासगी जमिनीपैकी ४० टक्के क्षेत्र निवासी व व्यापारी बांधकामास परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने बडय़ा उद्योजकांचा चांगलाच फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे शिल्लक असलेली साडेनऊ हजार हेक्टर्स ही जागा सर्व मोठय़ा उद्योजकांच्या ताब्यात आहे. राज्याच्या उद्योग धोरणातच निवासी आणि व्यापारी बांधकामास परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आलेल्या खासगी उद्योजकांच्या जमिनी विकसित करण्याच्या मुद्दय़ावर सरकारमध्ये दोन मतप्रवाह होते. याच मुद्दय़ावर उद्योग खात्याने तयार केलेले नवे उद्योग धोरण सुमारे वर्षभर मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रलंबित होते. सरकारने शेवटी बडय़ा उद्योजकांच्या फायद्याचा निर्णय घेतला. संपादित केलेली साडेनऊ हजार हेक्टर्स जागेपैकी सुमारे पाच हजार हेक्टर्स जमीन ही मुंबई, नवी मुंबईच्या आसपासच्या परिसरातील आहे. राज्याच्या अन्य भागात एवढा दर मिळणार नसला तरीही महामुंबई सेझच्या जमिनीसाठी मात्र चांगला भाव येऊ शकतो. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे उद्योजकांना सुमारे दोन लाख कोटींपर्यंत फायदा होऊ शकतो, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे आहे. महामुंबईतील जागेला असलेला भाव लक्षात घेता रिलायन्स उद्योग समूहाचे चांगलेच भले होईल. रिलायन्स उद्योग समूहाकडून तिसरी मुंबईच उभारली जाईल, अशी भीती फडणवीस यांनी व्यक्त केली. ४० टक्के जमीन निवासी आणि व्यापारी वापराला परवानगी देण्याचा निर्णय हा काँग्रेसने आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला. खासगी जमिनीपैकी ६० टक्के जमिनीचा वापर हा उद्योगांसाठी झाल्यावरच ४० टक्के जमीन विकसित करण्यास मान्यता देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. मात्र यात काही खाचखळगे शोधून उद्योजक राज्य सरकारला नमवतील आणि व्यापारी व निवासी बांधकामांना परवानग्या मिळवतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
