विस्तारित विकास आराखडय़ातील तरतुदींना विरोध संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि आरे कॉलनीच्या बफर झोनमधील सर्व आदिवासी पाडय़ांचे आरे कॉलनीमधील इतर जागेत पुनर्वसन केले जाणार असल्याचे विस्तारित विकास आराखडय़ात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय उद्यानात सुमारे ५२ नगरे आणि पाडय़ांमध्ये साधारण ३० ते ३५ हजार कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. तर आरे कॉलनीत ३ हजार आदिवासी, तर बिगर आदिवासींची संख्या ३५ हजारांवर आहे. यातील बहुतेकांचा उदरनिर्वाह हा शेती तसेच शेतीविषयीच्या पूरक उद्योगांवर अवलंबून असल्याने दोन्हीकडील सुमारे १४ हजार रहिवाशांच्या स्थलांतराला स्थानिकांनी जोरदार विरोध केला आहे. शहरातील भूखंडांची वर्गवारी निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, विशेष विकास क्षेत्र, नैसर्गिक क्षेत्र तसेच हरित क्षेत्र याप्रकारे करण्यात आली आहे. बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे नैसर्गिक क्षेत्रामध्ये असून या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास बंदी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय उद्यानातील दहा पाडय़ांवरील आदिवासींचे पुनर्वसन करण्यात करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले. शहराच्या २०३४ पर्यंतच्या विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावलीला राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, राज्य सरकारकडून विस्तारित आराखडय़ाचा जोड देण्यात आला आहे. या विस्तारित आराखडय़ात संजय गांधी उद्यान तसेच आरे कॉलनी येथील आदिवासी व बिगरआदिवासींना वेगळ्या ठिकाणी घरे दिली जाण्याचे प्रस्तावित आहे. हा भाग नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसाठी पुढील दहा दिवसांत खुला करण्यात येणार असून त्यानंतर त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. पुनर्वसनाच्या प्रस्तावित जागेत या पाडय़ांमधील आदिवासींची भातशेतीची जमीन तसेच झाडे आहेत. त्यामुळे या पुनर्वसनामुळे स्थानिकांच्या उपजीविकेचे साधनच हिरावले जाणार असून आदिवासींच्या दोन गटांमध्येच संघर्ष होण्याची शक्यता आहे, असे आरे कॉलनीतील आदिवासी कार्यकर्ते प्रकाश भोईर यांनी सांगितले. ४० हजार रहिवाशांचा प्रश्न संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात नवा पाडा, रांजणी पाडा, तुमणी पाडा, चुना पाडा, चिंच पाडा, तलाव पाडा, डॅम पाडा अशा प्रकारचे मूळ १० पाडे असून तिथे ३ हजारांवर आदिवासी राहतात. याशिवाय बिगरआदिवासींच्या वस्तीमधील रहिवाशांची संख्या साधारण ३० ते ३५ हजारांवर आहे. येथील आदिवासी शेतीवर तसेच कुक्कुटपालन, बकरीपालन यावर उपजीविका करतात. आरे कॉलनीमध्ये २७ पाडय़ांमध्ये सात हजार आदिवासी आहेत. बिगरआदिवासींची संख्या सुमारे ३० ते ३५ हजारांची असून युनिट क्रमांक ३२, ७, २२, १३ आणि मयूरनगर परिसरात त्यांची वस्ती आहे. शेती, भाजी लागवड आणि जंगलातील संसाधनांवर आमची उपजीविका असल्याने पुनर्वसन केल्यास उपजीविकेचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे इतर ठिकाणी स्थलांतर न करता राष्ट्रीय उद्यानामध्येच आमचे पुनर्वसन करावे अशी आमची मागणी राहणार आहे. शिवाय इमारतींमध्ये पुनर्वसन न करता आदिवासी पाडय़ांसारखी घरे उभारून देणे आवश्यक आहे. - शामूबाई बरक, स्थानिक आदिवासी
