शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणी उच्च न्यायालयाची नाराजी शक्ती मिल येथे वृत्तछायाचित्रकार आणि टेलिफोन ऑपरेटर अशा दोन तरुणींवरील बलात्कारप्रकरणी झालेल्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्याची विनंती उच्च न्यायालयात करून चार वर्षे उलटली. तरी त्यावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता राज्य सरकारनेही त्याच्या जलद सुनावणीसाठी काहीही केलेले नाही याबाबत आणि अशा प्रकरणांतील असंवेदनशीलतेबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी फैलावर घेतले. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत या प्रकरणी जलदगतीने सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारने काहीच न केल्याबाबत न्या. अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निदान अशा प्रकरणांमध्ये सरकारने असंवेदनशीलता दाखवू नये, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. या प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीने घेण्याची विनंती करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे सुनावत तिन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याबाबत मुख्य न्यायमूर्तीकडे विचारणा करण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरणी जलदगती न्यायालयात चालवण्यात आले आणि विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या मागणीसाठी सरकारने जून २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्याच वेळी या शिक्षेविरोधात आरोपींनीही उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. विशेष म्हणजे निर्भया प्रकरणानंतर बलात्काराच्या गुन्ह्य़ात दुसऱ्यांदा दोषी ठरलेल्या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीच्या पाश्र्वभूमीवर शक्ती मिल प्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयाने पहिल्यांदाच बलात्कार प्रकरणात आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. पोलिसांनी या नव्या कायद्याचा आधार घेत आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली जाण्याची विशेष न्यायालयाकडे मागणी केल्यानंतर आरोपींनी त्याच्या वैधतेला आव्हान दिले.
