शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणात राज्य सरकारची भूमिका मुंबई : बलात्कार आणि खुनाच्या गुन्ह्य़ाची तुलना केली जाऊ शकत नाही. बलात्काराच्या गुन्ह्य़ात पीडितेचा मृत्यू होत नसला तरी आयुष्यभर या घटनेचे विपरीत परिणाम तिला भोगावे लागतात, असे सांगत बलात्काराच्या गुन्ह्य़ाचे गांभीर्य पटवून देताना राज्य सरकारने अरुणा शानबाग यांचे उदाहरण न्यायालयाला दिले. तसेच बलात्काराच्या एकापेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना फाशीची शिक्षाच योग्य असल्याचे समर्थन केले. एकापेक्षा अधिक बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची तरतूद करणाऱ्या नव्या कायद्याच्या वैधतेला शक्ती मिल प्रकरणातील फाशीची शिक्षा झालेल्या तीन दोषींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर सध्या न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद करताना बलात्काराबाबतच्या कायद्यातील नव्या तरतुदीचे समर्थन केले. खून आणि बलात्काराच्या गुन्ह्य़ाची तुलनाच केली जाऊ शकत नाही, असे कुंभकोणी म्हणाले. कुंभकोणी यांनी आपले म्हणणे न्यायालयाला पटवून देताना केईएम रुग्णालयातील परिचारिका अरुणा शानबाग यांचे उदाहरण दिले. बलात्कारानंतर शानबाग ४२ वर्षे कोमामध्ये होत्या. बलात्कार हा केवळ शरीरावरील हल्ला नसतो, तर त्यामुळे संबंधित महिलेच्या संपूर्ण आयुष्यावर दुष्परिणाम होतात. अनेक पीडिता आपले आयुष्य संपवतात किंवा तसा प्रयत्न तरी करतात. म्हणूनच असा गुन्हा करणाऱ्यांना कठोरातील कठोर शिक्षाच योग्य आहे, असे ठाम मत कुंभकोणी यांनी व्यक्त केले. बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांना आळा घालण्यासाठी फाशीची तरतूद कशी योग्य आहे, हे न्यायालयाला सांगताना राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीचाही दाखला कुंभकोणी यांनी दिला. २०११-१५ या कालावधीत बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण वाढत गेले. २०१२ मध्ये ते तीन टक्क्यांनी वाढले. त्यानंतर २०१३ मध्ये ते ३५.०२ टक्के होते. २०१५ मध्ये या प्रमाणात घट झाली. एकापेक्षा अधिक बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद २०१३मध्ये करण्यात आली आहे, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
