वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात राज्य सरकारच्याच अखत्यारितील अनेक विभागांचा- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, तंत्रशिक्षण संचालनालय (DTE) आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय (DMER) यांच्यात अजिबात समन्वय नाही. समन्वयाच्या या अभावामुळेच उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णय देऊन एक आठवडा उलटून गेला तरीही नवीन सुधारीत यादी जाहीर झालेली नाही, असं मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी व्यक्त केलं आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीची प्रवेशप्रक्रिया सुरळीतपणे राबविली जात नसल्याबाबतचा पाठपुरावा करण्यासाठी आज शालिनी ठाकरे यांनी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाचे सचिव संजय देशमुख यांची भेट घेतली आणि राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यास पात्र नसलेल्या ज्या (परप्रांतांतील) ३१ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला आहे, ते आता महाविद्यालयात हजेरी लावत आहेत. त्यांना रोखले का जात नाही, याचं उत्तर मिळायला हवं, असा सवाल उपस्थित केला. वैद्यकीय (NEET) प्रवेश प्रक्रियेत स्थानिक विद्यार्थ्यांनाच प्रथम प्राधान्य मिळावं' ह्या अधिवास नियमाच्या अंमलबजावणीकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केलं.परप्रांतीयांनी त्याचा फायदा उचलला आणि महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या प्रवेशावर न्यायालयातून स्थगिती आणली. याबाबत विद्यार्थी-पालकांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी "महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाच प्राधान्य मिळायलाच हवं" अशी परखड भूमिका मांडली. उच्च न्यायालयानेही ही बाब समजून घेऊन उलटपक्षी सरकारचेच कान उपटले आणि स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरील स्थगिती उठवली. उच्च न्यायालयाने DMER ने लावलेले नियम मान्य करीत मेडिकल प्रवेश प्रक्रियेवरील बंदी उठवली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पणे पार पडणे अपेक्षित असताना अद्यापही दुसरी गुणवत्ता यादी DMER च्या मार्फत तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (DTE) जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेला खीळ बसलेली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील भूमिपुत्र विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून दिरगांईमुळे प्रवेश प्रक्रिया लांबण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. “याचिका दाखल करणारे परप्रांतीय विद्यार्थ्यांचे पालक सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हानही देऊ शकतात. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेला आणखी विलंब होऊ शकतो, जे शैक्षणिकदृष्ट्या विद्यार्थ्यांना अजिबात परवडणारे नाही”, असं मत शालिनी ठाकरे यांनी संजय देशमुख यांच्याशी चर्चा करताना व्यक्त केलं. संबंधित विभागांना वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरळीतपणे राबविण्याचे आदेश तत्काळ द्यावेत आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कोणाही पालकाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ नये याकरिता राज्य सरकारच्या वतीने कॅव्हेट दाखल करावे, या दोन प्रमुख मागण्या संजय देशमुख यांच्याकडे मनसेने केल्या आहेत. संजय देशमुख यांनी मनसेच्या या मागण्यांवर त्वरित कार्यवाही करण्याचे मान्य केले असून आज गुरुवारी सायंकाळापर्यंत सुधारीत यादी जाहीर करण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन दिल्याचंही शालिनी ठाकरे यांनी सांगितलं.
