सत्तेत असताना एफआरपीसाठी साखर संकुलावर हल्ला करण्याचा प्रकार दुर्दैवी असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ऊसदराचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा, असे आवाहन केंद्र आणि राज्य सरकारला गुरुवारी केले. केंद्र आणि राज्यातील भाजपच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारला आणि सहकारमंत्र्यांना चिमटे काढत पवार यांनी ऊसदर, दूधखरेदी दर आणि अन्नधान्य निर्यात या विषयांवर भाष्य केले. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असताना हा प्रश्न चुटकीसरशी सोडविण्याची अपेक्षा करीत त्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेलाही टोला लगावला.नवी दिल्लीतील घरात पडल्यानंतर पवारांवर मुंबईतील रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांनी मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, ऊस उत्पादकांच्या पैशातून बांधल्या गेलेल्या वास्तूमध्ये तोडफोड करण्याचा प्रकार दुर्दैवी आहे. उसाचे पिक घेतले जाणाऱया पट्ट्यामध्ये सध्या चिंतेचे वातावरण आहे. एकीकडे चांगल्या थंडीमुळे उसाचे वजन वाढलेले असताना दुसरीकडे जागतिक बाजारात किमती पडलेल्या आहेत. त्यातच साखर निर्यात करणाऱयांसाठी केंद्राकडून दिले जाणारे ३३० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान गेल्या वर्षी सप्टेंबरपासून बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी साखरेची निर्यातही बंद केली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास १२ जानेवारीपर्यंत ३७८ लाख टनाचे उसाचे गाळप झाले होते. अजून जवळपास ५०० लाख टन गाळप शिल्लक आहे. हे गाळप लवकर न झाल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरित परिणाम होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी ऊसदरासाठी केंद्र सरकार चार हजार कोटींचे पॅकेज देणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, आपल्याला मिळालेल्या माहितीनुसार असे कोणतेही पॅकेज देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नसून, अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्यात आलेली नाही, असे पवार म्हणाले. राज्य सरकारने दुधाचा खरेदी दर २४ रुपयांवरून १७ रुपयांपर्यंत खाली आणल्यामुळे लहान शेतकऱय़ांवर विपरित परिणाम झाला आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणच्या बाजारात पशुधन विकण्याचे प्रमाणही वाढले असल्याचे निरीक्षण पवार यांनी नोंदविले.
