मराठा, दलित, मुस्लिमांना चुचकारत पवारांचे ‘सोशल इंजिनीयरिंग’ दलित अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रॉसिटी) किंवा दूध भेसळ प्रतिबंधक, कोणत्याही कायद्याच्या गैरवापरास आपला विरोध असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा अतिरेक होऊ नये, अशी अपेक्षा केली. तसेच दोन सवर्णाच्या भांडणात दलितांचा किंवा या कायद्याचा अधिक वापर केला जातो, असेही निरीक्षण नोंदविले. मराठवाडय़ातील मुस्लीम तरुणांची दहशतवाद विरोधी पथकाकडून छळवणूक केली जात असून, हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर मांडण्यात येईल, असेही त्यांनी मंगळवारी जाहीर केले. मराठा, दलित आणि मुस्लीम वर्गाना चुचकारण्याचा प्रयत्न करीत ‘सोशल इंजिनीयरिंग’ करण्याचा प्रयत्न पवारांनी केला. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यावरून पवारांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवर पत्रकार परिषदेत भूमिका स्पष्ट करताना पवार यांनी, हा कायदा रद्द करण्याची भूमिका मांडलेली नाही, असे स्पष्ट केले. मराठा समाजाचे राज्यात मोठाले मोर्चे निघत आहेत. मोर्चाना एवढी गर्दी कशी होते, याचा विचार झाला पाहिजे. तरुण-तरुणींच्या मनातील अस्वस्थता जाणून घेतली पाहिजे. त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्याची राजकीय नेतृत्वाची जबाबदारी आहे. कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, अशी माफक अपेक्षा व्यक्त केली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आपण विविध ठिकाणांहून माहिती घेत आहोत. काही ठिकाणची माहिती धक्कादायक आहे. सवर्ण समाजातील दोन गटांमधील भांडणातून या कायद्याचा वापर करण्याकरिता दलितांची मदत घेण्यात आली होती. जुने हिशेब चुकते करण्याकरिता स्थानिक राजकीय नेत्यांकडून दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आल्याचे सांगताना पवार यांनी सातारा जिल्ह्य़ातील उदाहरण दिले. दलित अत्याचार कायद्याच्या गैरवापरावरून केलेल्या विधानावर टीका होऊ लागल्यानेच बहुधा पवारांनी सवर्णामधील वादाची जोड देऊन दलितांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा निर्णय घेतल्याने त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागली. पंचायतींमध्ये दुर्बल घटकांना आरक्षण मिळावे म्हणून पुढाकार घेतला. अशा वेळी दलित समाजाच्या विरुद्ध भूमिका कशी घेईन, असा सवालही पवार यांनी केला. समाजातील सर्व घटकांमध्ये सामंजस्याचे वातावरण राहावे तसेच दलित, आदिवासी आणि उपेक्षित वर्गात अंतर वाढू नये याची खबरदारी घेण्याची सर्वाचीच जबाबदारी आहे, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले. गेल्याच आठवडय़ात आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या पुढाकाराने २८ मुस्लीम संघटनांचे शिष्टमंडळ आपल्याला भेटले. आयसिसच्या नावाखाली मराठवाडय़ात दहशतवाद विरोधी पथकाने मुस्लीम तरुणांचा छळ सुरू केल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. निरपराधांना त्रास होऊ नये एवढीच आपली अपेक्षा आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर हा प्रश्न मांडणार असून, पंतप्रधानांची भेट घेऊ, असेही पवार यांनी सांगितले. हे कसले राज्य? आणीबाणीच्या विरोधात लढलेल्यांकडून अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाखाली मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्यास हे कसले सरकार, असा सवालही पवार यांनी प्रस्तावित अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था कायद्यावर बोलताना केला. अनेक वर्षे मी केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये काम केले. मंत्रिमंडळ किंवा राजकीय पातळीवर निर्णय घेतला जातो, मग अधिकाऱ्यांकडे अंमलबजावणीकरिता पाठविले जाते ही सरकारमध्ये प्रथा असते. आता हेसुद्धा बदललेले दिसते, अशी खोचक टीका केली. वस्तुस्थितीचा तपशील पवारांना पाठविणार-मुख्यमंत्री दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) परभणीतून केवळ चार तरुणांना अटक केली असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले असून ३० तरुणांची चौकशी केल्याचे मान्य केले आहे. एकालाही बेकायदेशीरपणे डांबलेले नसून या तरुणांविरोधात कोणतेही पुरावे न आढळल्याने व ते निरपराध असल्याने त्यांना सोडून दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस यांनी एटीएसच्या कारवाईचे समर्थन केले असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना वस्तुस्थितीचा तपशील पाठविणार असल्याचे सांगितले. आयसिस किंवा दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या नावाखाली मुस्लीम तरुणांना ताब्यात घेऊन त्यांचा एटीएसकडून छळ होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर गदारोळ सुरू झाल्याने फडणवीस यांनी एटीएसच्या कारवाईचे समर्थन केले.राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
