ज्या मुद्दय़ांवर हकीम यांच्या नियुक्तीला आपण घेतलेला आक्षेप फेटाळला त्याच मुद्दय़ांवर पुन्हा न्यायालय सरकारच्या निर्णयावर ताशेरे कसे ओढते, असा मुद्दा उपस्थित करत आम्हालाही मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेल्या खटल्यात प्रतिवादी करावे, अशी मागणी रिक्षा युनियनचे नेते शरद राव यांनी न्यायालयाला केली आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीने डॉ. हकीम समितीच्या शिफारशींना न्यायालयात आव्हान दिले असून राज्य सरकारला प्रतिवादी केले आहे. रिक्षाच्या भाडय़ाचे समान सूत्र असावे यासाठी सरकारने हकीम यांची एक सदस्यीय समिती नेमली होती. त्यावेळी राव यांनी समिती बहुसदस्यीय असावी, अशी याचिका केली होती. न्या. डी. डी. सिन्हा आणि न्या. व्ही. के. ताहिलरामानी यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळून लावताना समितीपुढे आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली असून तेथे बाजू मांडावी, असे सांगितले होते. मात्र, मुंबई ग्राहक पंचायतीने भाडेवाढीला आव्हान देताच न्यायालयाने ‘या महत्त्वाच्या प्रश्नावर एकसदस्यीय समिती कशी नेमली’ असा प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले. आम्हाला ज्या मुद्दय़ांवर नकार दिला त्याच मुद्दय़ावर ग्राहक पंचायतीला वेगळा निकाल कसा देते, असा प्रश्न करीत ३१ ऑक्टोबरपूर्वी आम्हालाही या खटल्यात प्रतिवादी म्हणून सहभागी करून घ्या अशी मागणी राव यांनी केली आहे. हकीम समितीच्या शिफारशी शास्त्रीय पायावर असून समितीने सखोल अभ्यास करूनच अहवाल दिल्याने आता नवीन समितीची गरज नाही, अशी बाजू ते न्यायालयात मांडणार आहेत.
