उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केंद्राचा निर्णय तेथील उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. तसेच, ही राजवट सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयांच्या विरोधात असल्याचेही स्पष्ट केले. यामुळे केंद्र सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे.

या विषयाला अनुसरुनच शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या ‘सणसणीत श्रीमुखात..’ या अग्रलेखावर विद्यार्थ्यांना या आठवडय़ात ‘ब्लॉग बेंचर्स’मध्ये मत नोंदविता येणार आहे. या अग्रलेखात केंद्राच्या मनमानीपणावर बोट ठेवण्यात आले आहे. पुढच्या गुरुवापर्यंत विद्यार्थ्यांना आपले मत नोंदविता येईल. या विषयावर भाजपचे उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे आणि ज्येष्ठ वकील व घटनातज्ज्ञ अनिल साखरे यांनीही विचार मांडले आहेत.