मंगळवारी पायऊतार झालेले महाधिवक्ता श्रीहरी अणे आणि त्यांच्या आधी हे पद भूषविणारे माजी महाधिवक्ता सुनील मनोहर या दोघांनी दीड वर्षांच्या कालावधीत सरकारला, प्रामुख्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वेळोवेळी गोत्यात आणले. अणे यांनी बोलून, तर मनोहर यांनी कमी बोलून वाद ओढवून घेतले. त्यामुळे त्या दोघांनाही राजीनामा द्यावा लागला. मनोहर आणि अणे दोघेही नागपूरचे. त्यातच मनोहर हे मुख्यमंत्र्यांचे मित्र, तर अणे यांना ते गुरूस्थानी मानतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्येच वकिली करणाऱ्या मनोहर यांची महाधिवक्तापदी नियुक्ती झाल्यानंतरच त्यांच्याबाबत लोकांना कळले. या पदावर आल्यानंतरही राज्य सरकारच्या आणि लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये मनोहर हे युक्तिवादासाठी सहसा हजर झालेच नाहीत. उलट काही प्रकरणांत माजी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनाच सरकारची बाजू मांडण्यासाठी उभे करण्यात आले. उच्च न्यायालयातील अन्य ज्येष्ठ वकिलांनी वेळोवेळी सरकारची बाजू मांडली. गोमांस बंदी कायद्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळेस मनोहर यांनी महाधिवक्ता म्हणून युक्तिवाद केला. परंतु ‘गोमांस बंदी ही तर सुरूवात आहे इतर प्राण्यांच्या हत्येवरही बंदी घालण्याचा सरकार विचार करत आहे’, असे अनपेक्षित वक्तव्य करून त्यांनी वाद ओढवून घेतला. आपल्या वक्तव्याचा प्रसिद्धीमाध्यमांनी विपर्यास केल्याचा दावा त्यांनी केला. या वादानंतर त्यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांपासून दूर राहणेच पसंत केले. नंतर वैयक्तिक कारणास्तव राजीनाम देत असल्याचे सांगत महाधिवक्तापद सोडले. अणे यांनी महाधिवक्तापदी नियुक्ती झाल्यापासूनच न्यायालयात आणि न्यायालयाच्या बाहेर सरकारला ‘घरचा अहेर’ देण्यास सुरूवात केली. त्यात विदर्भातील विकासाचा अनुशेष, मराठवाडय़ातील पाणी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या मुद्दय़ांचा समावेश आहे. युक्तिवादाच्या वेळी त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर अनेकदा टीका केली. शेतकरी आत्महत्येप्रकरणी सुनावणीच्या वेळी तर ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कमी पडत आहेत, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी अकार्यक्षम आहेत, अशी कबुली देतानाच मुंबईतील वातानुकूलित कार्यालयात बसून मराठवाडा-विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या दु:खाच्या झळा कशा काय कळणार? सरकारी यंत्रणेला शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत काही पडलेलेच नाही, मराठवाडा-विदर्भाबाबत दुटप्पीपणाच केला गेला आहे’, अशा शब्दांत सरकारला ‘घरचा अहेर’ दिला होता. राजीनाम्याच्या पत्रातही त्यांनी आपले काहीही चुकलेले नाही, असा दावा करत, महाधिवक्ता हा सरकारचा नव्हे, तर जनतेचा प्रथम वकील आहे. या भूमिकेनुसार जनतेच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन संविधानिक जबाबदारी पार पाडली, अशी भूमिका घेतली आहे. विदर्भातील विकासाचा अनुशेष, मराठवाडय़ातील पाणीप्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या त्याचबरोबर देशद्रोहाबद्दलचे परिपत्रक व प्रार्थनास्थळांमध्ये महिलांना प्रवेश आदी मुद्दय़ांवर बाजू मांडताना जनहिताचाच विचार केला. त्याने कदाचित सरकारची अडचण झाली असेल, पण न्यायालयीन निर्णयामुळे जनतेला लाभ झाला, असे अणे यांनी राजीनामापत्रात म्हटले आहे.
