सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली असली तरी राज्यातील शिक्षकांना मात्र त्यासाठी आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. शिक्षण विभागातील अनास्था आणि जाणीवपूर्वक चालढकल यामुळे शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवला नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीला आली आहे. १ जानेवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा शासनाने केली. राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ च्या अहवालातील शिफारशी स्वीकृत करुन निर्णय घेण्याची अधिसुचना दिनांक ३० जानेवारी २०१९ रोजी जारी करण्यात आली आहे. मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे पाठवायचा असतो. मात्र अद्यापी प्रस्तावच तयार झाला नसल्याने सातवा वेतन आयोगाचा पगार मिळण्यासाठी शिक्षक, शिक्षकेतरांना आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली. दि. ७, ८ आणि ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मा. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शिक्षण विभागासह सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळेस सातवा वेतन आयोग देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु शिक्षण विभागाने के. पी. बक्षी समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर आधारीत शिक्षण विभागाचा प्रस्तावच वित्त विभागाकडे अजूनही पाठवलेला नाही. आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी आज मंत्रालयात वित्त व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या असता, ही धक्कादायक माहिती उघडकीस आली. शिक्षण विभागाने सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव अजून पाठवला नसल्याचे वित्त विभागाने सांगितले. शिक्षण विभागात याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी उपसचिव चारुशिला चौधरी यांच्याकडे असून अजून प्रस्ताव तयार झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण माहिती मागवत आहोत, अशी उडवाउडवीची उत्तरे त्यांनी दिली. ९ फेब्रुवारीला मुंबईत शिक्षक भारतीचा भव्य मोर्चा - साडे चार वर्षापासून सातत्याने मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरांना छळणाऱ्या शिक्षण विभागाने साताव्या वेतन आयोगासाठी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या पदरी प्रतिक्षाच दिली आहे. शिक्षण विभागाच्या गहाळ आणि वेळकाढू कारभाराच्या विरोधात राज्यभर मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. समान काम, समान वेतन, समान पेन्शन सर्वांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील अन्यायाच्या विरोधात ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भव्या मोर्चा होणार आहे. दादर रेल्वे स्टेशन (पूर्व) येथून सकाळी ११ वाजता निघणाऱ्या या मोर्च्यात राज्यभरातून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर, अंगणवाडी ताई मोठ्या संख्येने सामिल होणार आहेत, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली. हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही जुनी पेन्शन नाहीच - २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करुन पीएफ खाते उघडण्याबाबतचे स्पष्ट आदेश मा. हायकोर्टाने दिले आहेत. परंतु शिक्षण विभाग २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतरांची माहिती संकलित करत आहोत असे कारण देऊन जाणीवपूर्वक पीएफ खाते उघडण्याबाबत दिरंगाई करत आहे. पीएफ खाते नसल्याने या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अद्यापी मिळालेली नाही. पीएफ खाते उघडले गेले नाही तर सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार नाही.
