अत्यंत गौरवशाली कारकीर्द असलेली भारताची पहिली विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रांत भंगारात न काढता तिचे जतन करावे, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेला गुरुवारी उच्च न्यायालयातही मोठा धक्का बसला. न्यायालयाने या प्रकरणी संरक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवत ‘विक्रांत’ संवर्धनाबाबत केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे २९ जानेवारी रोजी ‘विक्रांत’ भंगारात काढण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या कंत्राटाच्या निविदा प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘विक्रांत’चे संवर्धन करून तिचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी प्रयत्न केले. मात्र त्यांना त्यात यश आले नाही. त्यातच युद्धनौकेची सद्यस्थिती पाहता ती भंगारात काढण्याचा संरक्षण मंत्रालयाचा निर्णय मनमानी वाटत नसल्याचे स्पष्ट करीत मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठाने किरण पैंगणकर यांची याचिका फेटाळली. १९९८ साली ‘विक्रांत’चे संग्रहालयात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवून तिच्या देखभालीची आणि सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दाखवली होती. परंतु गेली १७ वर्षे तिचा देखभालीचा खर्च संरक्षण खात्यातर्फेच उचलण्यात येत असून त्यापोटी प्रतिवर्षी २२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. राज्य सरकारच्या बेफिकीर वृत्तीमुळेच ती भंगारात काढण्याची ही वेळ आल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप मंत्रालयाने केला होता. त्याचे खंडन करताना राज्य सरकारतर्फे ‘विक्रांत’च्या जीर्ण व धोकादायक स्थितीमुळेच तिचे संग्रहालयात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव मागे घेतल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.न्यायालयाचा टोलाकेंद्र आणि राज्य सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर याही परिस्थितीत ‘विक्रांत’ संग्रहालयरूपात संवर्धन केली जाऊ शकते, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड्. शेखर जगताप यांनी म्हटले. त्यावर न्यायालय राज्य सरकारवर दबाव टाकू शकत नाही, असे स्पष्ट करताना त्यांच्याकडे अरबी समुद्रात पुतळे उभारण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी करण्यासाठी असल्याचा खोचक टोला न्यायालयाने हाणला.
